विपक्षी दलहरुको विरोधका कारण लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अलपत्र

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश भएको दुई साता बितिसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिने केही दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत प्रदेशसभामा बजेट छलफल हुन नसकेको हो ।

असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर त्यसयता बजेटबारे प्रदेशसभामा छलफल हुन सकेको छैन ।

विपक्षी दलहरुले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न गरिरहेका बेला बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पास गरेपछि बजेट ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको थियो । तर विपक्षी दलहरुले बजेट छलफल अवरोध गरेका छन् ।

असार ७ गते विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने कार्यसूची थियो । सो बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका वीरेन्द्र कनौडियाले धारणा राख्दै प्रदेशसभा बहिस्कार गर्ने निर्णय भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले बजेट विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न समेत पाएन । दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सभाुमख पूर्णबहादुर घर्तीले २७ गते बैठक बस्ने गरी सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुभएको थियो ।

प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले चुनाव केन्द्रीय बजेट ल्याएकाले विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।