जनादेश भर्सेज परमादेश !

असार २८ को मध्यदिनमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको राजनीतिलाई फेरि तरङ्गित बनाउने काम गर्‍यो । यो तरङ्गले राजनीतिमा मात्र उछाल ल्याएन सोही दिनको सेयर बजारमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याउन भ्यायो । बाँकी अन्य क्षेत्र त उसै प्रभावित हुने भैहाले ।

सिष्टम नबसेका मुलुकहरूका हरेक क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त हुन्छन् । अहिले नेपालका स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक प्रशासनका हरेक क्षेत्रमा अस्तव्यस्तताका भरमार दृश्यहरू निःशुल्क देख्न पाइन्छ । ती क्षेत्र सबैले कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिको मुख ताकिरहेका हुन्छन् । अहिले नेपालमा भएको त्यस्तै छ । जनादेशको सिँढी चढेर भारी भरकम बहुमतको सत्ता चढेका केपी शर्मा ओली अन्ततः आफ्नै दम्भ, अहम्, सोच र बुद्धिका शैलीले परमादेशका कारण निरीह भएर सत्ताबाट गलहत्याइँदैछन् ।

बनाइएका नायक, महानायक हुँदै बितेका चालीस महिनामा ओलीले आफ्नो राजनीतिक भविष्य समेत चकनाचुर पारेनन् कि उनका गुटका मिनी नेता, आसेपासे, पिछलग्गु र अन्धभक्त समेतको भविष्यलाई डामाडोल बनाइदिने काम गरे । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका बितेका ७० वर्षहरू जसरी उचारचढाव भएर गएका छन् तिनीहरूले भोलि आउने दिनमा कम्युनिष्टहरूका लागि राजनीति गर्ने कुनै ठोस आदर्श समेत पार्टी अफिसका सोकेसमा सजाएर राख्न समेत सकेनन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सत्तासीन भई ४० महिनामा युद्ध क्षेत्रमा घेरिएको निहत्था प्रधानसेनापतिझैँ भएर सत्ताबाट बहिर्गमन भएको दृश्य कुनै लोकप्रिय दुखान्त नाटकको गम्भीर दृश्यभन्दा कम छैन । २०१५ सालमा बीपीको जननिर्वाचित सरकारलाई पनि १८ महिनामै राजा महेन्द्रबाट अपदस्त गरिएको थियो । अहिले लोकतन्त्रमा राजाहरू पनि करिबकरिब ठेगान लागिसकेको स्थितिमा भारी जनादेश पाएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै शासनशैलीले बहिर्गमित हुने भए ।

बनाइएका नायक, महानायक हुँदै बितेका चालीस महिनामा ओलीले आफ्नो राजनीतिक भविष्य समेत चकनाचुर पारेनन् कि उनका गुटका मिनी नेता, आसेपासे, पिछलग्गु र अन्धभक्त समेतको भविष्यलाई डामाडोल बनाइदिने काम गरे । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका बितेका ७० वर्षहरू जसरी उचारचढाव भएर गएका छन् तिनीहरूले भोलि आउने दिनमा कम्युनिष्टहरूका लागि राजनीति गर्ने कुनै ठोस आदर्श समेत पार्टी अफिसका सोकेसमा सजाएर राख्न समेत सकेनन् । जे नहुनु त्यही भैराखेका छन् नेपाली ठालु पार्टीहरूमा । यो महारोगबाट एमाले, कांग्रेस, जसपा र राप्रापा कोही पनि अछुतो रहन सकेनन् ।

अर्काथरी चाहिँ अहिलेको यो राजनीतिक परि घटनालाई हालै भएको कोपा अमेरिकाको फुटबलसँग तुलना गरेर हेर्न मन पराउँछन् । जसमा म्यान अफ दि म्याच : माकुने, म्यान अफ दि टुर्नामेन्ट : प्रचण्ड, उत्कृष्ट युवा खेलाडी : योगेश भट्टराई (बैगुनी केटो), हाइ स्कोरर : देउवा (गोल्डेन बुट विनर), धेरै फल खेल्ने : केपी बा (दुईपटक रेड कार्ड), रेफ्रीलाई झेलीको आरोप लगाउने : केपी बाका छोराहरू ।

एकथरीमा यतिखेर अदालतको फैसलापछि एउटा कागजी ‘मिनी तानाशाह’ को पतन भएकोमा छुट्टै प्रकारको खुसीयाली छाएको छ । फैसलाले अनेक खालका अभिव्यक्ति, विचार र तरङ्गका सुनामीहरू ल्याइदिएको छ । अहिले ती सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका छन् ।

अर्काथरी चाहिँ अहिलेको यो राजनीतिक परि घटनालाई हालै भएको कोपा अमेरिकाको फुटबलसँग तुलना गरेर हेर्न मन पराउँछन् । जसमा म्यान अफ दि म्याच : माकुने, म्यान अफ दि टुर्नामेन्ट : प्रचण्ड, उत्कृष्ट युवा खेलाडी : योगेश भट्टराई (बैगुनी केटो), हाइ स्कोरर : देउवा (गोल्डेन बुट विनर), धेरै फल खेल्ने : केपी बा (दुईपटक रेड कार्ड), रेफ्रीलाई झेलीको आरोप लगाउने : केपी बाका छोराहरू । फुटबलको सिजन छ अहिले जताततै । कोपा अमेरिका र युरोकप भएझैँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ सधैँ फुटबल हुने ।

‘भुइँ छाड्नु पर्दैन । हावामा उड्नु पर्दैन । धेरै फुरफुर गर्नु पनि पर्दैन । मात्र भष्मासुर(हरू) को बहिर्गमन र धुन्धुकारी(हरू) को आगमन हुन लागेको हो ।’ – साहित्यकार माधव सयपत्री अदालतले गरेको फैसलालाई सटिक पाराले विश्लेषण गर्दै लेख्छन् ।

गरिब र विकासोन्मुख देशको राजनीति जहिल्यै वृत्तमा घुमिरहेको हुन्छ । त्यो वृत्तको घुमाइ दस बीस वर्षमा फेरि उही पहिल्यैको ठाउँमा आइपुग्छ । अहिले नेपालको राजनीति फेरि गोलचक्करमा परेर उही ठाउँमा आइपुगेको बताइरहेका छन् जानकारहरू ।

बितेका ४० महिनाभर देशले एउटा व्यास, एउटा कालिदास, एउटा न्यूनन, एउटा देवकोटा र एउटा अश्विनी कुमारको ‘कम्पायल व्यक्तित्व’ बाट मुक्ति पाएको छ । मनमा लागेजति बोलिहाल्ने र विरोधीलाई खसाइहाल्ने स्वभावका ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आएर यति धेरै सार्वजनिक सम्बोधन र पत्रकार सम्मेलनहरू गरेकि यस्तो परिस्थितिको कल्पनासम्म जनताले गरेका थिएनन् ।

प्रचण्ड र देउवाको राजनीतिक गठजोडका कारण माधव नेपालहरूको असन्तुष्टिलाई सुपर ग्लु बनाएर पुनः देउवा सत्ताको सयरका लागि चौचौ गरिरहेका छन् । तर परिस्थिति उनले भनेझैँ सरल र सहज भने छैन । दक्षिणको खेलाडी अति चतुर छ ऊ यो वा त्यो चाल फेरिरहन्छ ।

माधव नेपालले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै अर्कातिर देउवाको सत्ता नबन्दै विघटनका दृश्यहरू पनि देखिन थालेका छन् । ओलीको हुकुमी शासनको लगभग यस्तै प्रकारले अन्त्य समयको खास माग थियो जुन अदालतको परमादेशले पूरा गरिदिएको छ भन्ने अर्थ लगाउँदै माधव समूह गठबन्धनबाट बाहिरिनाले देउवाले एक महिनाभित्र लिनु पर्ने विश्वासको मतमा आवश्यक संख्या नपुग्ने छर्लङ्ग देखिन्छ । यसो भयो भने फेरि मुलुक जाने त उही मध्यावधि मै हो ।

हाल संसदमा बहाल रहेका सांसद संख्याले सरकार टिकाउन देउवालाई १३६ को संख्या चाहिन्छ जबकी माधव समूहको २३ घटाउँदा उनीसँग १२३ मात्र हुन्छ जहाँ १३ जना सदस्य उनले जसपाका महन्थ/राजेन्द्रसँग फेरि सहमति गरी माग्नुपर्छ । हिजो ओली सरकारमा जाने समूह यति चाँडैँ यु टर्न भएर देउवाको पोल्टामा आइहाल्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । तर दक्षिणको आँखा सन्काइसँगै राजनीतिक पथ बदल्न घघडान जसपाका नेताहरूको कुनै टुङ्गो भने हुँदैन ।

सत्तारोहण गर्न लागेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विश्वासको मत पुगे १७ महिना र नपुगे ७ महिने प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनैको सरकारले चुनाव गराउने अभिभारा बोक्नु पर्ने हुनसक्छ । देशले अदालतमार्फत् ओलीबाट त्राण त पाएको छ तर माधव गुट एमालेमा समाहित भएर पार्टी एक भयो भने फेरि राजनीतिको अर्को गोलचक्करमा देश नजाला भन्न सकिन्नँ ।

बितेका ४० महिनाभर देशले एउटा व्यास, एउटा कालिदास, एउटा न्यूनन, एउटा देवकोटा र एउटा अश्विनी कुमारको ‘कम्पायल व्यक्तित्व’ बाट मुक्ति पाएको छ । मनमा लागेजति बोलिहाल्ने र विरोधीलाई खसाइहाल्ने स्वभावका ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आएर यति धेरै सार्वजनिक सम्बोधन र पत्रकार सम्मेलनहरू गरेकि यस्तो परिस्थितिको कल्पनासम्म जनताले गरेका थिएनन् ।

कोरोनाका कारण मुलुकभित्र र बाहिर गरी १५ लाख नेपालीको रोजगारी खोसिएको छ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने आशंका गरिँदैछ । राजश्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा जो सत्ताको मसिहा भएर आए पनि राजनीतिको दलदलमा फँस्ने नै हुन् । विदेशीहरूका आआफ्ना विविध इन्टे«सहरू छन् । यस्तो बेलामा ओलीका ठाउँमा देउवा आउँदैमा देशमा सुलेमानको जादुको छँडीले झैँ तुरुन्त परिवर्तन हुनेवाला छैन ।

आफ्नो पकड भएको क्षेत्र होस्/नहोस् जनतालाई धाराप्रवाह अर्ती दिनका लागि ओली माहिर देखिए तर कोरोनाको सही र व्यवस्थित उपचार व्यवस्थापन गर्न नसकेर ओली ठाउँ ठाउँमा चुके । कहिले निम्न माध्यमिक तहकी महिला शिक्षकलाई राजदूत बनाएर विवादमा आए भने कहिले लोग्ने स्वास्नीलाई पालैपालो मन्त्री बनाएर जग हँसाउने कार्य गरे । उनको शासनलाई नेपालीहरूले लामो समयसम्म बिर्सिने छैनन् । जताततै सेटिङ् नै सेटिङ् मिलाएर राज्य संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेका केपी ओलीले पछिल्लो समय जसपाका महन्थ/राजेन्द्र गुटलाई सत्तामा लगेको र अदालतले घोक्रेठ्याक लगाइदिएको परिघटनालाई जनताले अदालतको मानमर्यादा बढेको कार्यका रुपमा लिएका छन् ।

अहिले हामीसँग संघीयता र गणतन्त्र यही अवस्थामा गजधुम्म परेर बसेका छन् । संघीयता गरिबलाई हात्ती पाल्न दिइएको जस्तो छ । उपरीमाथि थुपरी खर्चको ब्यालेन्स हुने ठाउँ कतै नभएर गएको बजेटमा चुरेको गिटी बालुवा भारतलाई बेच्ने नीतिगत निर्णय नै भएको बजेट फुक्ने काम भयो तर अदालतले सोकार्यलाई रोकिदियो । गणतन्त्रका ‘फ्रन्ट लाइनका सञ्चालकहरू’ सँग तिनीहरूको शासनको ढर्रा र श्री ६ हुने शैलीका कारण कतिपय सबालमा जनतामा क्रमशः नाखुसीपनको वृद्धि भैरहेको छ जसले असल भविष्यको असल चित्रको द्योतन गर्दैन ।

खोप कुटनीतिमा लगभग सरकार असफलै भएको हो । म्याद बितिसक्दा बल्ल चीनबाट ४० लाख डोज र कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाबाट २० लाख खोप आए । त्यो भनेको करिब ४० लाखलाई पुग्ने डोज हो । चीनको भेरोसिल खोप २ डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले स्कुल कलेजका कुनै पनि तहका विद्यार्थीलाई खोप दिइएको छैन । करिब ५० लाख विभिन्न तह र क्षेत्रका विद्यार्थीहरू शिशुदेखि एम्फिल्सम्म रहेका छन् । अझै ठूलो मात्रामा खोपको आवश्यकता हामीलाई छ तर सरकार सो बारेमा सुस्त देखियो ।

सत्तारोहण गर्न लागेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विश्वासको मत पुगे १७ महिना र नपुगे ७ महिने प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनैको सरकारले चुनाव गराउने अभिभारा बोक्नु पर्ने हुनसक्छ । देशले अदालतमार्फत् ओलीबाट त्राण त पाएको छ तर माधव गुट एमालेमा समाहित भएर पार्टी एक भयो भने फेरि राजनीतिको अर्को गोलचक्करमा देश नजाला भन्न सकिन्नँ ।

कवि श्रवण मुकारुङ्ले आफ्नो फेसबुकमा पोष्ट गरेको ‘छरितो कविता’ शीर्षकको सरल कविताको केही अंशलाई यहाँ उद्धृत गर्न चाहेँ –
‘हामीले एकोहोरो सुन्नपर्छ उपदेश गणतन्त्रको
गणतन्त्र आफैँमा यति ठूलो शब्द हो
हामी निस्लोट भइदिन्छौं
किनभने —
हामीसित यसको ठीक विकल्प छैन ।’

अहिले हामीसँग संघीयता र गणतन्त्र यही अवस्थामा गजधुम्म परेर बसेका छन् । संघीयता गरिबलाई हात्ती पाल्न दिइएको जस्तो छ । उपरीमाथि थुपरी खर्चको ब्यालेन्स हुने ठाउँ कतै नभएर गएको बजेटमा चुरेको गिटी बालुवा भारतलाई बेच्ने नीतिगत निर्णय नै भएको बजेट फुक्ने काम भयो तर अदालतले सोकार्यलाई रोकिदियो । गणतन्त्रका ‘फ्रन्ट लाइनका सञ्चालकहरू’ सँग तिनीहरूको शासनको ढर्रा र श्री ६ हुने शैलीका कारण कतिपय सबालमा जनतामा क्रमशः नाखुसीपनको वृद्धि भैरहेको छ जसले असल भविष्यको असल चित्रको द्योतन गर्दैन । बाँकी कुरा समसामयिक घटनाहरूले कहेकै छन् ।