सर्वोच्च अदालतले भन्यो : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकालबारे व्याख्या हुनुपर्छ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिने मितिबारे व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले आफूहरुको कार्यकाल कटौती हुन नपाइने भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायाण पन्थीले उनको रिट दरपीठ गरिदिएका थिए ।

दरपीठको आदेशविरुद्ध दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकालका विषयमा संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको व्याख्या हुनुपर्ने भएकाले निवेदन दर्ता गर्नू भनिएको छ ।

नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिने भनी निर्वाचन आयोगले ब्याख्या गरेको छ ।
सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा २०७४ असोजमा निर्वाचन भएका प्रदेश २ का जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कटौती हुने सम्भावना रहेको मेयर यादवले उल्लेख गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कहिले सकिन्छ ?

‘संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्ने प्रत्रहरु उपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाई भई निरुपण हुनु नै मनासिव हुन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनको व्याख्या सम्वन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपीठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिंदैन ।’

निवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको कार्यकालको प्रश्न जोडिएको र त्यसक्रममा संविधानदेखि ऐनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको पदावधि पाँच वर्ष हुने भन्ने संविधानको धारा २१५ र २१६ को व्याख्या तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएका प्रावधानहरुको समेत व्याख्या गर्नुपर्ने भनी औल्याएको हो । आदेशपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मेयर सञ्जीव कुमार साहको निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।