राजनीतिक नियुक्तिकै शैलीमा प्रहरी प्रमुख चयन, सर्वोच्चले चलाउला डण्डा ?

काठमाडौं । एक दिनअघिसम्म कुममा कुम, काँधमा काँध जोडेर हिँडेका प्रहरी अधिकृतलाई संगठनको नेतृत्वमा राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपले रातारात शत्रु बनाइदिन्छ ।

हिजोसम्म सलाम ठोकिएको अग्रज सहकर्मी विरुद्ध न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउने अवस्थामा पुर्‍याइदिन्छ । यही मुद्दाले उग्ररूप लिँदै जाँदा हजारौं संख्यामा रहेको प्रहरी संगठनभित्र सत्ता र शक्तिले कित्ताकाट गरिदिन्छ । अन्ततः त्यसको प्रभाव सिंगो मुलुकले व्यहोर्नुपर्छ ।

तीन दशकदेखि प्रहरी संगठनमा हुने नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल नै न हाँस, न बकुल्लाको जस्तो बन्ने गरेको छ । दुई चार बाहेक अधिकांश प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल बिर्सनलायक हुनुको प्रमुख कारण पनि यही नै हो ।

विना विवाद प्रहरी प्रमुख बनेका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको कार्यकालले पनि संगठनलाई विधिको बाटोमा अघि बढाउन सकेन । संगठनभित्र चलेका सरुवा, बढुवाका बेथिति लयमा आउन सकेनन् ।

सत्तासँगै प्रहरी संगठनभित्र लिइने निर्णयमा कसरी बदलाब आउँछ भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेका धिरजप्रतापसिंह एकाएक देउवा नेतृत्वको सरकारमा बलशाली भएर उदाउन सफल हुनुभयो ।

एक महिनाअघिका डीआईजी सिंहले यति छोटो समयमै मारेको बाजीले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो । अब ७५ हजार सदस्य रहेको प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सिंहको काँधमा पुगेको छ ।

सिंहलाई सरकारले बढुवा गर्दा डेढ वर्ष र नौ महिना अगाडि नै एआईजीमा पदोन्नति पाएका विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई छुटाएकाले यो निर्णयको कानुनी आधारबारे सर्वोच्च अदालतमा फेरि परीक्षण हुने निश्चित छ ।

यसअघि जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा तात्कालीन डिआइजी नवराज सिलवाल अदालत पुग्दा चन्दले प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गर्न पाउनुभएको थिएन । यही महिना नेपाल प्रहरीका १९ वरिष्ठ अधिकृतहरू घर जाँदै छन् ।

आफ्नै सहकर्मीसँग टिमवर्क मिलाएर प्रहरीको व्यावसायिक छवि कति माथि उठाउन सक्नुहुन्छ ? महानिरीक्षक सिंहको मुख्य अग्निपरीक्षा त्यही नै हो । आफ्नो मात्र हैन सहकर्मीहरूको सरुवा, बढुवाको व्यवस्थापन प्रहरीको मुख्य चुनौती हो ।

संगठन प्रमुखको पहिलो परीक्षा त स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरीले खेल्ने भूमिकाबाटै स्पष्ट हुने पक्का छ । अर्काे अदालतमा आकाङ्क्षीबाट पर्न सक्ने कानुनी चुनौतीको भय पनि उत्तिक्कै छ ।

मुलुकलाई विधिको शासनमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरी संगठनका प्रमुखको छनोट नै राजनीतिक नियुक्ति शैलीमा भएपछि त्यो संगठन प्रमुखले निर्वाह गर्ने कार्यसम्पादन कस्तो होला ?

२९ औं प्रहरी प्रमुख चयनपछि सत्य, सेवा, सुरक्षणमको मूलमन्त्र बोकेको प्रहरी संगठनले पूरा गर्ने जनअपेक्षाका विषयमा बग्रेल्ती प्रश्न उठेका छन् ।