कृषकको पैसामा सहकारीको बिल्डिङ !

स्थानीय कृषि उत्पादनलाई सहकारीमार्फत् बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने गरी ल्याइएको प्रसिद्ध कार्यक्रम हो, ‘सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सीएमडीपी) । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यूएनडिपीको संयुक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याइएका यी कार्यक्रम हाल बागमती प्रदेशका ६ वटा जिल्लाहरुमा कार्यान्वयनमा छन् ।

नमुना छनोटमा परेका प्रदेशका जिल्लाहरु नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा हाल यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । यी जिल्लाबाट कुल ७२ वटा सहकारी संस्थामार्फत सीएमडीपी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको परियोजनाले जनाएको छ ।

खास गरी स्थानीय कृषि उत्पादन फलफूल तथा तरकारीमा हाल कायम बिचौलिया प्रणालीको अन्त्य गर्दै कृषक र कृषि उपजको सिधै बजारसम्म पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले सीएमडीपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसका लागि परियोजनाले हालसम्म ९२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

छनोटमा परेका सहकारी सङ्घ संस्थालाई कृषि बीउविजन, मल, कृषि औजारदेखि ढुवानीका साधनका साथै यस्ता कृषि उपजहरूको व्यवस्थापनका लागि सङ्कलन केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि समेत परियोजनाले अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, ‘काम–कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ लक्ष्यअनुरूप परियोजनाको खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन । बरु यस परियोजनाको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।