‘२६ हजार कैदीबन्दी आफैंमा एउटा फोर्स हो’

मुलुकभर कैदीबन्दीको संख्या २६ हजार छ । यो एउटा ‘फोर्स’ हो । औषधि बाहेक, सरकारले एउटा कैदी बराबर वर्षको ५० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । यति खर्च गरेर उसलाई त्यहाँ थुनेर राखिएको छ ।

कारागारभित्रको परिवेश र परिस्थिति सहज हुँदैन । कारागार भनेको एकदम दुःख हुने ठाउँ हो । जेलभित्र रहँदा कडा अनुशासन पालना गर्नुपर्छ, तर त्यहाँ अनुशासन र आचरण विपरीत काम गरेकै मान्छे हुने गर्छन् । त्यसैले जेलभित्र अनुशासन कायम गराउनु पनि चुनौतीपूर्ण काम हो ।

यसै कारणले कारागारको अवधारणालाई परिवर्तन गरेर यसलाई सुधार गृहमा लैजाने नीति अघि सारिएको हो । कारागारलाई बन्दी गृह होइन, सुधार गृहमा लैजानुपर्छ भन्ने सरकारको नीति हो । तर, नीति अनुसार अहिलेसम्म काम भएको छैन ।

मैले २००५ सालदेखिका कारागार सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू हेरें । त्यतिबेलाकै प्रतिवेदनमा कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा परिणत गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । कारागारमा बस्ने राम्रो ठाउँ हुनुपर्छ । सहज रूपमा सुत्ने कोठा हुनुपर्छ, रासनको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

पछि २०१५ सालको प्रतिवेदनमा पनि यिनै कुरा उल्लेख छन् । त्यसयता भएका विभिन्न अध्ययन र अनुगमनमा पनि यही विषय उल्लेख गरिएका छन् । म कारागार विभागको नेतृत्वमा भएको बेला गरेका अनुगमनमा पनि यस्तै समस्या थिए । सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति त ल्यायो, तर त्यसका लागि के–के गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन सकेन ।
मुलुकमा प्रधानमन्त्री त्यस्तो छैन, जो कारागार नबसेको होस् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कारागार बस्नुभएको छ, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि कारागार बस्नुभएको छ । कारागारमा नबसेको मन्त्री को छ अहिले ? कुनै पनि मन्त्री त्यस्तो छैन होला, जो कारागार नबसेको होस् ।

तर, कारागारको अवस्था चाहिं उहाँहरू थुनामा बस्दा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । तात्विक भिन्नता छैन, यो एकदमै दुःखदायी र तितोसत्य हो । त्यस कारणले कारागारको जुन अवस्था छ, यसलाई सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । सरकारको योजनामा आउने तर बजेटमा नपर्ने जुन अवस्था छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सुधारगृहमा त एउटा खेल मैदान हुनुपर्ने होला, सीप विकासका कार्यक्रमहरू हुनुपर्ने होला । उनीहरूलाई खुला कारागारमा लैजानुपर्ने गरी कुनै तयारी छैन । किन गरिंदैन भन्दा कारागार विभागमा जाने मान्छे पनि हेपिएर मात्रै त्यहाँ पुग्छ ।

कारागारमा काम गर्नेहरूलाई लो–प्रोफाइलको ठानिन्छ । कारागारको डीजी आयो, भेट्ने समय छैन भनिन्छ । ए कारागारको मान्छे आयो, ठिक छ । यस्तो भन्ने होइन, कारागारलाई प्राथमिकता दिने हो । कारागारमा गएर काम गरौं–गरौं भन्ने लाग्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्ने हो । कारागार सुधारका लागि विभागमा जान प्रतिस्पर्धा चल्नुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने हो । तर त्यो छैन ।

अभावै अभावको कारागार

कारागारमा अहिले जति पनि विकृति छन्, त्यसको पृष्ठभूमि भनेको अभाव हो । अभावले नै जन्माएको हो विकृति । रासन अभाव छ, बस्ने ठाउँ छैन, राम्रो ओढ्ने–ओछ्याउने छैन, ओत लाग्ने ठाउँ छैन । खादिंदै बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

नीतिगत हिसाबमा कारागारलाई सुधार गर्न त्यहाँका मानिसलाई मानवोचित व्यवहार हुनुपर्‍यो । मानवअधिकारका न्यूनतम मापदण्डहरू लागू हुने वातावरण हुनुपर्‍यो । यसको एकदम कमी छ, अभाव छ ।

अहिले मुलुकभर कैदीबन्दीको संख्या २६ हजार छ । यो भनेको एउटा ‘फोर्स’ हो । यो ‘फोर्स’ चाहिं बन्दी बनाएर राखिएको छ । औषधि बाहेक, सरकारले एउटा कैदी बराबर वर्षको ५० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । यति खर्च गरेर त्यहाँ बाँधेर, थुनेर राखेको छ ।

सुधार गृहमा लैजाँदा खुला कारागारको अवधारणा अघि बढ्छ । खुला कारागारमा लैजाँदा हाम्रा ठूल्ठूला मेघा प्रोजेक्टमा उनीहरूलाई काममा लगाउन सकिन्छ । मलाई लाग्छ कारागारमा भएकामध्ये ६० प्रतिशत मानिस ४० वर्षभन्दा मुनिका छन् । त्यो अध्ययन गर्नुपर्‍यो ।
मुलुकभर कैदीबन्दीको संख्या २६ हजार छ । यो एउटा ‘फोर्स’ हो । औषधि बाहेक, सरकारले एउटा कैदी बराबर वर्षको ५० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । यति खर्च गरेर उसलाई त्यहाँ थुनेर राखिएको छ ।

यो भनेको सक्रिय ‘फोर्स’ हो । त्यो फोर्सलाई एउटा मापदण्ड बनाएर द्रुतमार्गको निर्माणमा काम दिनुस् । जलविद्युत्मा काम दिनुस्, सुरुङ मार्ग र अन्य ठूला भवन निर्माणमा काम दिनुस् । यो अवधारणा अघि बढाउँदा एकातर्फ खुला भएर उनीहरूले काम गर्न पाउँछन् ।

उनीहरूको डिप्रेसन जस्तो समस्या पनि कम भएर जान्छ । उनीहरूको सीप पैसा र उत्पादनमा रूपान्तरण हुन्छ । तर, यो अवधारणामा अघि बढ्न कसैलाई चासो छैन । यो काम अहिले बिरालोलाई कसले घण्टी बाँध्ने भने जस्तो भएको छ । लेखिन्छ तर काम हुँदैन ।

गृह मन्त्रालयले कारागार विभागमा महानिर्देशक वा अन्य कर्मचारी पठाउँदा अवकाश हुने बेलामा, कारबाहीस्वरुप, पेलेर पठाउने होइन, राम्रो क्षमता भएकोलाई सम्मानस्वरुप पठाउने गर्नुपर्छ । यसको लागि त्यहाँभित्र काम गर्ने वातावरण बनाउन सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ ।

तलब स्केल बढाउने हो कि, दुई वर्ष काम गरेपछि विदेश जाने अवसर दिने हो कि ? ताकि मान्छे प्रतिस्पर्धा गरेर कारागार व्यवस्था विभागमा जाओस् । त्यो खालको वातावरण बनाउनुपर्‍यो । त्यो हेपिएको ठाउँ भएकाले त्यहाँ गएपछि कर्मचारी नुन खाएको कुखुरा जस्तो उँघेर बस्छन् । अन्यत्र सरुवा कहाँ मिलाउने भन्नेमा मात्रै उसको ध्यान हुन्छ ।

मेरो बुझाइ त के हो भने कारागारमा भयङ्कर अवसर छ । किनभने हजारौं कैदीबन्दीलाई काममा लगाउन सकिन्छ । १५ हजार कैदीको दिनमा राष्ट्रिय आम्दानीमा हिसाब गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ८०० रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ । यसरी कमाएको पैसा उसले परिवारलाई देला, काममा पुर्‍याएको योगदानले ऊ चाँडै छुट्ला अनि पो हुन्छ सुधारगृह ।

विश्वका ठूल्ठूला कारागार हेरौं त । त्यहाँका जस्तै अभ्यास गरेर अघि बढ्ने हो भने भारतबाट मजदुर ल्याएर काममा लगाउनै पर्दैन । चीनमै अधिकांश सुरुङ मार्ग कैदीले बनाएका छन् । त्यहाँका संरचना कैदीले नै बनाउँछन् । यो सम्भावना हामीसँग पनि छ ।

दुर्भाग्य राम्रो नीति आए पनि अहिलेसम्म कारागारको समस्या समाधान हुनसकेको छैन ।देशभरका कारागारभित्र करिब ६ हजार मानिस मुढा बुन्छन् । यी मुढाको पनि एउटा बजारीकरण हुन्छ । कर्मचारीले कारागारमा बनेका कपडा लगाउने, टोपी अनिवार्य कारागारमा बुनेको लगाउने भनेर सरकारले भन्ने हो भने यसबाट उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुन्छ ।

अपराध त उसले एउटा कालखण्डमा गर्छ, तर ऊ सधैंभरि अपराधी भइरहने त होइन नि ! यो अवधारणाले हामीले हेर्नुपर्छ । तपाईं हामी पनि रिस उठ्दा बच्चालाई गालामा एक झापड हान्छौं । तर, सधैंभरि त गालामा हानेको हुँदैन । कुनै एउटा अवस्थामा बाध्यतावश हान्छौं । त्यसैले अपराध पनि त्यसरी नै भएका हुन्छन् ।

उनीहरू पनि नागरिक हुन् । उनीहरूलाई पनि त्यहाँभित्र मानवीय व्यवहार गर्नुपर्‍यो । कारागारभित्रको व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ । हत्या गर्नेदेखि सामान्य चोरी गर्नेसम्म सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । जघन्य अपराध गर्ने र सामान्य चोरी गर्ने एकै ठाउँमा हुँदा थप समस्या पैदा हुन सक्छ ।

लागूऔषध दुव्र्यसनी छ भने अरूलाई पनि दुव्र्यसनी बनाउन सक्छ । उसले त्यो कुरा सिकाउन सक्छ । त्यसैले कैदीकै सुरक्षाका लागि पनि वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्ने हो, त्यसका लागि ठूलो बजेट पनि चाहिन्न । मात्र इच्छाशक्ति चाहिने हो ।

जेलभित्र डिप्रेसनको समस्या बढेको छ । डिप्रेसनको समस्या हटाउने मुख्य कुरा व्यस्त हुनु हो, त्यसैले कैदीलाई व्यस्त बनाइराख्नुपर्छ । काउन्सिलिङ गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । यी सबै समस्याको समाधानको उपाय भनेको खुला कारागार अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो ।

जेलमा स्नातक पास गरेका मानिस पनि छन् । म हुँदा योग्यता भएका व्यक्तिको रिपोर्ट पनि निकालेको थिएँ । त्यहाँभित्र क्षमतावान व्यक्ति पनि छन् । समस्याको मुख्य जड भनेको गृह मन्त्रालयले कारागारलाई प्राथमिकतामा नै राख्दैन ।

सरकार जसको सुकै होस्, ध्यान कैदीबन्दीको छुट र सरुवाहरूमै हुन्छ । जेल सुधारको विषयमा कसैले कारागारका कर्मचारीलाई केही भन्छ जस्तो लाग्दैन ।

(गृह प्रशासनमा लामो समय काम गरेको अनुभव र कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक दाहाल अवकाश प्राप्त सह–सचिव हुन् । दाहालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)