संविधानकै आडमा दलहरूको जबरजस्ती

काठमाडौं । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नेगरी जनताले बहुमत दिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्।

ओलीले नियुक्ति पाएकै दिन प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। तर उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको भने शपथ लिएका थिएनन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा ओलीले शपथ लिनुअघि नै उनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुका साथै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएर संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप गरेको भन्दै संविधान र कानुनका जानकारले आलोचना गरेका थिए। त्यहीबेलादेखि प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदासम्म राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर विवादमा तानिइन्।

मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) लाई संविधानको रक्षक र पालकका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। तर भण्डारीमाथि संविधानको रक्षक र पालकभन्दा पनि दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा अघि बढेको आरोप लागेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दलसहितका विभिन्न पक्षले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट दुईपटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकलाई लिने गरेका छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई आर्थिकबाहेकका कुनै पनि विधेयक एकपटकका लागि १५ दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।