दुई बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा कसरी पुग्यो व्यक्तिका नाममा?

रूपन्देहीको तिलोत्तमामा करोडौं मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ।

तिलोत्तमा नगरपालिका–६, हरपुरस्थित कित्ता नम्बर १४०, १४३ र २१३ को सार्वजनिक जग्गा त्यहीँका शान्तकुमार कार्की र रञ्जना थापा क्षत्रीले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएका हुन्।

जग्गा कारोबार गर्ने कार्की तिलोत्तमा–४ मा रहेको जनज्योति सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसमेत हुन्। रञ्जना उनकी पत्नी हुन्।

कार्कीले २०६९ साउन १५ गते २ बिघा ६ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा कित्ता नम्बर १४० कायम गरी आफू र श्रीमतीका नाममा दर्ता गराएको मालपोत कार्यालय बुटवलको कम्प्युटर अभिलेखमा देखिन्छ।

त्यस्तै कित्ता नम्बर १४३ को ११ कट्ठा पौने १० धुर सार्वजनिक जग्गा २०६९ साउन १२ गते व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ। कित्ता नम्बर २१३ को १६ धुर जग्गा पनि उनीहरूले आफ्नो नाममा पारेका छन्।

उनीहरूले २०७२ वैशाख २३ गते ती जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि निकालेको देखिएको छ। यी तीनै कित्ता जग्गा सँगसँगै छन्।

कार्कीले उक्त जग्गा कमलनाथ कँवरका नाममा रहेको र उनका नाति नाथुराम कँवरसँग हिसाब मिलान गर्दा आफूले नामसारी गरेको दाबी गरेका छन्।

मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा भने कार्कीले भनेजस्तो तीनवटै कित्ता जग्गा विगतमा कहीँकतै व्यक्तिगत नाममा रहेको देखिँदैन।

मालपोत कार्यालय बुटवलका प्रमुख मालपोत अधिकृत उपेन्द्रराज पौडेलले नक्कली लालपुर्जा बनाएर कार्कीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका तीनवटै कित्ताको अभिलेख विगतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता नदेखिएको बताए।

‘मैले सबै फाँटका प्रमुखसँग प्रतिवेदन लिएँ, कतै पनि कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अभिलेख देखिएन,’ उनले भने, ‘नापीमा समेत पर्ती जग्गा भनेर प्रतिवेदन आएको छ।’

नापी र मालपोतको रजिस्टरमा व्यक्तिका नाममा नदेखिएको जग्गा कार्यालयको अनलाइन (एलआरआईएमएस) प्रणालीमा कसरी व्यक्तिको नाममा आयो भन्ने खोजी भइरहेको पौडेलले बताए।

तिलोत्तमा नगरपालिका–६ का वडा सचिव कृष्णबहादुर क्षत्रीले उक्त जग्गाको मालपोत तिर्न अहिलेसम्म वडा कार्यालयमा कोही नआएको बताए।

‘आनन्द वनका धेरै जग्गा सार्वजनिक, पर्ती र गुठी संस्थानका नाममा छन्। त्यस्ता जग्गाको तिरो मालपोत कार्यालयमै तिर्ने भएकाले त्यो जग्गाको अभिलेख वडामा राखिँदैन,’ क्षत्रीले भने, ‘संरचना निर्माण गर्ने वा धितो राख्ने अवस्था भए मात्रै वडामा आउने हो।’

यसबीच कार्कीको समूहले मालपोत र नापी कार्यालयको मूल स्रेस्तामा पर्ती अर्थात् सरकारी उल्लेख भएको उक्त जग्गाको लालपुर्जा तयार गरी बिचौलियामार्फत् बेचबिखनको तयारी गरेको छ।

कार्कीले कित्ता नम्बर १४० को २ बिघा ६ कट्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को ११ कट्ठा पौने १० धुर जग्गाको २०६९ सालमै लालपुर्जा बनाएको पाइएको छ। अहिले कार्कीले बाक्लो बस्ती नजिकै रहेको उक्त जग्गा बिक्री गर्न बिचौलियाहरू परिचालन गरेका छन्। उनले जग्गाको मूल्य ८ करोड रूपैयाँ राखेका छन्।

यसरी नक्कली लालपुर्जा बनाएर आनन्द वन क्षेत्रमा रहेको जग्गा हडप्ने प्रयत्न गरेको सूचना पाएपछि स्थानीयवासीको सहयोगमा सामुदायिक वनले त्यहाँ तारबार गरेको छ।

सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष अर्जुन उपाध्यायका अनुसार तिनाउ नदीको उकास क्षेत्र रहेको उक्त जग्गा २०४३ देखि नै स्थानीयवासीले संरक्षण गर्दै आएका थिए। २०४९ सालमा जिल्ला वन कार्यालयबाट सामुदायिक वनको नाममा ल्याएर संरक्षण गरिएको उपाध्यायले जानकारी दिए।

‘तिनाउ नदीले बस्ती जोखिममा पार्ने भएपछि उकास क्षेत्र तारबार गरेर संरक्षण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा भएको मलाई थाहा छैन।’

स्थानीयवासीले जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिको नाममा छ र सस्तैमा बिक्री गर्छन् भन्दै केही मान्छे आउन थालेको बताए।

‘हामीले लालपुर्जा हेरौं, जग्गाधनीसँग भेट गराउनुस् भन्यौं तर भेट गराएनन्,’ एक स्थानीयले भने।

स्थानीयवासी प्रकाश पाण्डेले कित्ता नम्बर २१३ को १६ धुर जग्गा कुनै समय आफ्नी हजुरआमा पवित्रा पँडेनीका नाममा दर्ता रहेको दाबी गरे। धेरै वर्षदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएको आफ्नो परिवारसँग १२ बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको र आफूहरूले चासो नदिँदा कतिपय जग्गा अरूले हडप्दै गएको उनको भनाइ छ।

मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा भने पाण्डेले भनेजस्तो उक्त जग्गा पवित्रा पँडेनीको नाममा दर्ता भएको पनि देखिँदैन।

कार्की दम्पतीको नाममा भएको लालपुर्जा देखाएर केही बिचौलियाले चलखेल गर्न थालेपछि मालपोत कार्यालय बुटवलले शंकास्पद मान्दै पुर्जा कब्जामा लिएको कार्यालय प्रमुख पौलेलले बताए।

‘शंकास्पद तरिकाले पुर्जा कायम भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयको रेकर्डमा यसको अभिलेख देखिन्न, तर कम्प्युटर सिस्टममा इन्ट्री भएको देखिएकाले हामी पुर्जा कब्जामा लिएर खोजतलास गरिरहेका छौं।’

कम्प्युटर रेकर्डअनुसार उक्त जग्गा दर्ताको विवरण बुटवलबाट आएको देखिन्छ। यसमा कसैको मिलेमतो हुनसक्ने आशंकामा २०७९ पुस १७ गते भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए।

‘कार्यालयमा स्रेस्ता नै फेला नपरेको जग्गा कुन मितिमा कसको युजर आइडीबाट कम्प्युटर इन्ट्री गरिएको हो? प्राविधिक रूपमा त्यो जग्गाको विषयमा भएको सम्पूर्ण अभिलेख खुलाएर पठाउन आग्रह गर्दै विभागलाई पत्राचार गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म विभागको जवाफ आएको छैन।’

अभिलेख विभागले जवाफ नपठाएपछि मालपोत कार्यालय बुटवलले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि पत्राचार गरेको छ।