आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ | Sunday 8th November 2026

दाङमा सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता

  • प्रकाशित मिति : बिहिबार, माघ २६, २०७९



  • दाङ । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज र छिट्टो दिन निर्देशन दिएपनि दाङका नागरिकले भने त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

    सेवा लिनका लागि सबैभन्दा बढी भीड हुने यातायात र मालपोत कार्यालय जस्ता ठाउँमा अझै पनि नागरिकले सेवा लिन घण्टौं लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।

    केही दिनदेखि सेवाग्राही यसरी नै सेवा लिन घण्टौंसम्म लाइनमा बस्ने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले सेवा लिन भन्दा पनि सास्ती धेरै भोगेको गुनासो गरेका छन् । सरकारी निकायले समयमै सेवा दिने कागजी कुरा गरेपनि व्यवहारमा लागू नगर्दा दुःख पाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

    विगत १७ वर्षदेखि दाङको यातायात व्यवस्था कार्यालयले भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको छ । घोराही तुलसीपुर सडकखण्डमा पर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सेवा लिनका लागि मात्र नभइ पार्किङको समेत समस्या हुने गरेको छ ।

    सेवाग्राहीले भने तुलसीपुरमा मात्र कार्यालय हुँदा धेरै भीड हुने गरेका बताएका छन् । उनीहरुले अनलाइन मार्फत सेवा लिने वा अन्य ठाउँमा पनि शाखाहरु खोल्दा सेवा लिन सहज हुने बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारी निकायले न त क्षमता विस्तारमा ध्यान दिएको छ न त आफ्नो सेवा प्रभावकारी बनाउन नै ।

    यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नयाँ लाइसेन्स, नविकरण तथा लिखित परीक्षालगायतको राजस्व बुझाउने भीड लाग्ने गरेको छ । अझ लिखित परीक्षा हुने दिन सेवाग्राही ३/४ घण्टासम्म लाइनमा बस्न बाध्य हुन्छन् । कुशल व्यवस्थापन नहुँदा सेवाग्राहीले दैनिक लामो समय लाइन बसेर सेवा लिनपर्दा पनि सरोकारवाला निकायले समस्या समाधानका लागि चासो देखाएका छैनन् ।

    यता कार्यालयले भने ट्रायल तथा रिट्रायल र लिखितमा पास भएकाहरु एकै पटक सेवा लिन आउँदा समस्या भएको बताएको छ । सीमित कर्माचारीले एकै ठाउँबाट दुई वटा सेवा प्रदान गर्दा पनि सेवा प्रवाहमा केही समस्या भएको कार्यालयको दाबी छ । त्यसैगरी पर्याप्त पूर्वाधार र स्थानका व्यवस्थापन नहुँदा पनि सेवाग्राहीले समस्या भोगेको कार्यालयको भनाइ छ ।

    नागरिकलाई छिट्टो सेवा सुविधा प्रदान गर्न सरकारी निर्देशन मात्र पर्याप्त होइन । अनलाइन प्रविधि अपनाएर वा शाखा बिस्तार गरेर भएपनि नागरिकलाई सहज र चुस्त सेवा दिन जरुरी छ । यसले सेवाग्राहीलाई सहज हुनुका साथै सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायलाई कार्य व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    IGP मनोज केसीको सचिवालयमा खटिए SSP प्रविण पोखरेल
    यो वर्ष भारत–बंगलादेशमा ३० अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गरिने
    अमेरिकी डलर सस्तोमा साट्ने प्रलोभन देखाएर १६ लाख लुटेर फरार हुने गिरोहका मुख्य नाइके गरी पक्राउ
    पञ्चायतकालमा वामपन्थी नेताहरूलाई आश्रय दिने रनधता पोखरेलको निधन
    आईजीपी कार्कीको सरुवा: प्रशासनिक निर्णय कि राजनीतिक शक्ति संघर्ष?
    सुनको मूल्य घट्यो ,कतिमा हुँदैछ कारोबार? समाचार कमेन्टमा
    नेपाल प्रहरीद्वारा ‘चाडपर्वलक्षित विशेष सुरक्षा योजना, २०८३’ लागू
    सडक नपुग्दा चुमनुब्रीमा नुनकै मूल्य प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, ढुवानीमै १०० रुपैयाँ खर्च
    जिल्ला अस्पतालको ५० शैयाको भवन सम्पन्नपछि हस्तान्तरण
    दीपेन्द्र अग्रवाल १० लाख धरौटीमा रिहा

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij