‘प्रधानन्यायाधीश कार्की’ ७ महिना कायममुकायम हुँदै ५० दिन प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं । विभिन्न अवरोधबीच प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अब एकदिन बाँकी छ । ७ महिनासम्म कायममुकायम र ५० दिनसम्म पूर्ण प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभएका कार्कीको कार्यकाल पनि विवादरहित र फलदायी हुन सकेन । पछिल्लो समय न्यायालयका हरेक सारथीको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।

कानून व्यवसायीहरुको विरोधबीच ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल शुक्रबारदेखि सकिँदैछ । नेपालको न्यायिक ईतिहासमा नै थोरै समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुुभएका कार्कीले कायममुकाय भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दा नै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप खेप्नु परेको थियो भने पूर्ण प्रधानन्यायाधीश भएपछि झन् धेरै आलोचित हुनुभयो ।

न्यायालय सुधारका लागि आफ्नै नेतृत्वमा तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन भने विवादित संवैधानिक नियुक्तिको विषय उहाँको प्राथमिकतामा नै परेन । २ वर्षदेखि हुन नसकेको न्यायाधीश नियुक्ति पनि उहाँले गर्नसक्नु भएन । कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न आन्दोलन गरेको बार नेतृत्वले पनि पछिल्लो समय उहाँको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गरेको छ भने उहाँकोे कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सानो भन्दा पनि सानो काम पनि गर्न नसकेको नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव अञ्जिता खनाल बताउनुहुन्छ ।

संसदीय सुनुवाईको क्रममा कानून व्यवसायीको अवरोधका कारण पनि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका कार्की यस्ता विवाद खेप्ने पहिलो र अन्तिम व्यक्ति भने हैन । नेपालको न्यायिक ईतिहासमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ ।

२०६८ बैशाख २३ देखि २०७० पुष २८ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हालेका तात्कालिन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीले एकसाथ कार्यपालिका र न्यायापालिका दुवैको प्रमुख हुनुपर्ने अवस्था आयो । न्यायालयमा अराजकता प्रस्थान विन्दु यहीँबाट शुरु भएको विश्लेषकहरुको निष्कर्ष छ । रेग्मीपछि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले आफ्नो ६ महिनाको कार्यकालमा स्थायी न्यायाधिश नियुक्तिबाट पन्छिएर अस्थायी न्यायाधिश सिफारिस गरेको भन्दै विवादित बन्नुभयो ।

यस्तै, ९ महिनासम्म सर्वोच्चका बागडोर सम्हालेका अर्का तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको छवि पनि विवादमुक्त रहेन । न्यायपरिषद्का ३ सदस्यबाट न्यायाधिश सिफारिस गरेको विषयमा श्रेष्ठमाथि न्यायालयभित्र एनजीओकरणको आक्षेप छ । यस्तै, प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा महाअभियोग सामना गर्नुपर्यो । तत्कालिन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन असफल भएको थियो ।

यस्तै, कार्की पछि प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुली पुरा कार्यकाल सर्वोच्चमा बस्न पाउनुभएन । जन्म मितिको विवादपछि पराजुलीलाई न्यायापरिषद्ले नै बर्खास्त ग¥यो भने प्रधानन्यायाधिशको रोलक्रममा रहनुभएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाईबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत हुनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश शिफारिस देखिनै विवादित तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणा कार्यकालभरि नै विवादित बन्नुभयो । कहिले विवादित फैसला गरेर त कहिले राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको भन्दै आलोचित राणाविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुले नै सर्वोच्च प्राङ्गणमा आन्दोलन गरे । अन्ततः उहाँ आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बन हुनुपर्यो ।

राणापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका दीपक कुमार कार्कीको ७ महिने कार्यकाल पनि खास प्रभावकारी भएन । न्यायालयको सुधारको लागि राणको बहिर्गमनको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनमा मौन समर्थन जनाएका न्यायाधीश पनि पदमा पुगेपछि सिन्को नै नभाँची अदालतबाट बाहिरिँदै छन् ।