उपमहानगरपालिकाको टिन पर्खिदै नागरिक

तुलसीपुर–१३ पनालीबोटका प्रकाश नेपालीको ऐलानी जग्गामा खरले छाएको घर छ । बर्खामा छानो चुहिएर हुने सास्ती त छँदैछ । हिउँदमा घर नजिकैको जंगलमा आगलागी हुँदा उहाँको परिवार रातभर जाग्राम बसेर घरको सुरक्षा गर्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत नहुँदा प्रकाश रोजगारीका लागि भारतमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘त्यहाँको कमाइले परिवार पाल्नै ठीक्क छ, घरमा टिन कसरी लगाउने ?  हेरौं सरकारले कहिले दिंदोरहेछ, पालो पर्खिएर बसेको छु ।’

२०७७÷०७८ मा सरकारले खरका छाना भएकाहरुसँग निवेदन माग ग¥यो । त्यतिबेलै टिन माग गर्दै वडा कार्यालयमा पुगेर फाराम भर्नुभयो तर चार वर्षसम्म पनि फाराम वडा कार्यालयमै थन्किएको छ । केहीले सरकारको भरपर्दा घरै भत्किने अवस्था आएपछि ऋण खोजेर पनि टिन लगाएका छन् । तुलसीपुर–१३ को बराखुट्टीका मिलन नेपालीले गत वर्षको मंसिरतिर घरमा टिनको छाना हाल्नुभयो । सरकारले दिने छाँट नदेखेपछि घर बचाउनलाई पनि ऋण खोजेर टिन लगाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘उपमहानगरपालिकाले वडामार्फत निवेदन पठाउने भनेको रहेछ । मैले वडा कार्यालयमा निवेदन पनि दिएँ । हाम्रा निवेदन उपमहानगरपालिकामा पुगेकै रहेनछन् । स्थानीय सरकार नै नागरिकका समस्यामा गम्भीर नभएको देखियो । ठाउँ–ठाउँबाट चुहिन थाल्यो । सरकारको आशा गर्दागर्दै घर भत्कने स्थिति आयो । त्यसैले ऋण खोजेर टिन लगाएँ । अझै ऋण तिर्दैछु ।’

तुलसीपुर–१३ मा अहिले पनि एक सय १९ घरमा टिनका छाना लगाउनुपर्नेछ । जसमा दलित समुदायका र निम्न आयस्रोत भएका परिवार रहेका छन् । तत्कालीन वडा समितिले निवेदन उपमहानगरपालिकामा नपठाइदिंदा नागरिकहरु टिन पाउनबाट बञ्चित भएको वडाध्यक्ष मोहन पौडेलले बताउनुभयो । ‘त्यतिबेला वडा कार्यालयमार्फत ती निवेदन उपमहानगरपालिकामा किन पठाइएन मलाई जानकारी भएन । २०७९ मा म निर्वाचित भएपछि ती निवेदन पालिकामा पठाएको छु तर नागरिकले टिन पाउन सकेका छैनन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यतिबेला एक सय २५ घरपरिवारले टिनका लागि आवेदन दिएका रहेछन् । पछि वडा कार्यालयमार्फत छानबिन ग¥यौं । तीमध्ये कतिपयले टिन लगाइसकेका रहेछन् । टिन लगाइसकेका निवेदन हटाएर बाँकी रहेका एक सय १९ घरको निवेदन पालिकामा पठाइसकेका छौं ।’

नेपाल सरकारले २०७७÷०७८ मा खर तथा फूसका छाना विस्थापित गर्ने र खरका छाना भएका नागरिकका घरमा टिनका छाना लगाइदिने उद्देश्यले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्यायो । त्यतिबेला तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाबाट आएका निवेदनमध्ये पाँच सय एक घरमा टिनका छाना लगाउने स्वीकृति मिल्यो तर हालसम्म तीन सय ५७ घरमा मात्रै टिनका छाना लगाइएको छ । अन्य एक सय ४४ घरका घरधनी सम्झौताका लागि उपस्थित नभएकोले टिनका छाना लगाउन नसकिएको वस्ती विकास तथा अन्य पूर्वाधार शाखाका प्रमुख हिमाल शर्माले बताउनुभयो ।

‘ती छुटेका एक सय ४४ घरमा टिन लगाउनका लागि लगातार तीन वर्षसम्म बजेट आयो । हामीले पर्खियौं तर उहँँहरु सम्झौता गर्न आउनुभएन । २०८०÷०८१ बजेट नै परेको छैन । यो दाङको ३ नं. क्षेत्रमा पर्ने १५ वडामध्ये ११ वटा वडाको संख्या हो । त्यतिबेला ७, ८, १० र १३ नं. वडाबाट निवेदन नै आएका थिएनन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यो वर्ष पनि यो क्षेत्रको एक सय ४४ कोटा पूरा नभएको जानकारी गराएर सिफारिस पठाएका छौं तर बजेट के कारणले कट्यो थाहा भएन । बजेट आयो भने पुरानाले सम्झौता नगरे पनि नयाँ निवेदन माग गरेर उहाँहरुलाई दिन सकिन्छ ।’

त्यस्तै क्षेत्र नं. २ तर्फका १६, १७, १८ र १९ नं. वडामा आवश्यकताभन्दा बढी कोटा छुट्याइएकोले कोटाअनुसारको निवेदन नै परेनन् । त्यसैले बाँकी रहेको ७२ वटा घरमा टिन लगाउने कोटा पूरा गर्न पालिकाले मूल्यांकन गरेर सघन शहरी कार्यालयमा पठाइसकेको छ । बजेट आए लगत्तै सम्झौता गरेर काम अघि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो संघीय सरकारको बजेटबाट सञ्चालन हुने भएकोले पहिला त्यस क्षेत्रका संघीय सांसदको संयोजकत्वमा स्थानीय पालिका प्रमुखसहितको बैठक बसेर कुन–कुन वडामा कति लाभग्राही छन् भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका आधारमा पालिकाले वडामार्फत निवेदन माग गरेर समितिमा पठाउँछ र समितिले प्राप्त निवेदन छनोट गरेर सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत विभागमा पठाउनुपर्ने सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङका प्रमुख खड्ग चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

‘त्यसपछि विभागले छनोट गरेर पठाएका व्यक्तिहरूसँग पालिकाले सम्झौता गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष तुलसीपुरको बजेट आएको छैन । मैले विभागमा कुरा राखेको छु । पछि समेट्छ कि ? ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यो पहिले नै सकिनुपर्ने कार्यक्रम हो । पालिकाबाटै निवेदन संकलन गरेर पठाउन ढिला भएको कारण यस्तो भएको हो । पालिकाले कतिपय टिनका छाना अतिआवश्यक भएका वडाको निवेदन नै पठाएको छैन । पालिकाले वास्तविक आवश्यकता भएकाहरुको पहिचान गरेर पठाएको भए त्यति धेरैजना सम्झौताका लागि नआउने हुँदैनथ्यो ।’ अब नयाँ कार्यक्रममा ती एक सय ४४ कोटा पास भएमा पहिला जुन वडाका लागि भनिएको हो, त्यहाँ प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यहाँ आवश्यकता नभएको खण्डमा आवश्यक भएको ठाउँमा दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।