कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व आफैं लिन दबाव

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो गठबन्धन पाँचै वर्ष चल्ने बताउँदै आएका छन्। पूर्व सहमति अनुसार दुई वर्ष आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी समय पूर्व सहमति अनुसार कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने आशय प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

तर संसदको सबै भन्दा ठूलो र सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व आफैंले लिन दबाव बढेको छ। विशेष गरी नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। जसप्रति सभापति शेरबहादुर देउवाको मौन समर्थन गरेको बताइन्छ।

विशेष गरी सरकारका काम कारवाहीप्रति सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दो छ। ‘आफ्नालाई जोगाउने र अर्काकालाई फसाउने’ रणनीतिमा सरकार लागेको भन्दै गठबन्धनमा आवद्ध दलबीच असन्तुष्टि चुलिएको छ।

सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट कांग्रेस सशंकित बनेको छ। विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन तस्करी प्रकरणसम्म आइपुग्दा सरकारको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने प्रशस्तै ठाउँ रहेको भन्दै कांग्रेसभित्र सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज बलियो भन्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका कुरा गर्ने तर, विकास र जनताका दैनिक जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा मौनता साँधेको, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्ने कुनै योजना नल्याएको र बढ्दो बेरोजगारप्रति सरकार बेखबर रहेको भन्दै ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व आफैं लिन कांग्रेसभित्र दबाव बढेको हो।

त्यसमा पनि सहमति कायम गरेरै जाँदा पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व कहिले गर्ने भन्ने विषयमा निश्चित नभएको भन्दै कांगेसभित्र पछिल्लो संस्थापन र इतर पक्षबीच आन्तरिक संघर्ष बढिरहेको छ। कांग्रेसको इतर पक्ष सरकारविरुद्ध शृंखलाबद्ध ढंगले अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अराजकतालाई मलजल गरेको भन्दै कांग्रेसको इतर पक्षका नेता डा.शेखर कोइरालाले सरकारको नेतृत्व आफूहरूले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा भएकाले सरकारको नेतृत्व पार्टीले पाउने हो होइन स्पष्ट पार्न कोइरालाले सभापति देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्।

केही दिनअघि पत्रकारहरूसँगको छलफलमा डा.कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहालको कारण देश अराजकतातर्फ धकेलिएको आरोप लगाउँदै भनेका थिए, ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कतै केही पनि ठिक छैन। सबै अराजकतातर्फ जान थाल्यो। अब कूटनीति पनि अराजकतातर्फ जान थाल्यो।कोशी प्रदेश नामकरणबाटै विवादमा छ। जातीय राज्यको कुरा प्रचण्डले बोलेका छन्। पार्टी अध्यक्ष भएर बोलेको भए केही थिएन तर देशको प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति दिवसको दिन बोलेपछि परिस्थिति अर्कै भएको छ।’

सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने भनाइमा कोइरालालाई महामन्त्री गगन थापासहित अधिकांश नेताहरूको साथ रहेको बताइन्छ। महामन्त्री थापाले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आशयका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

कांग्रेस इतर पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस नेताहरूलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। इतर पक्षको आरोपमा संस्थापन पक्षकै अधिकांश नेताहरूको समर्थन छ।

सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई जोगाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासमा आफ्ना पार्टीको नेताहरूलाई फसाउन खोजेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।

भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूमा पनि आफ्ना पार्टीका नेताहरू पर्ने भएपछि सरकारले गति घटाएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आफ्नै पक्ष र इतर पक्षका नेताहरूको चर्को दबाबका बावजुद पनि सभापति देउवाले यसबारेमा मुख खोल्नुभएको छैन।

संस्थापन पक्षकै अधिकांश नेताहरूले पनि अब सरकारको नेतृत्व विस्तारै आफ्नो हातमा लिनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्न सुरु गरेका छन्।