दशैं बिदामा अदालत खुल्ने, न्यायाधीशलाई तोकियो जिम्मेवारी

काठमाडौं । हरेक वर्षको दशैं बिदामा पनि निश्चित सेवाको लागि सर्वोच्च अदालतसहित उच्च र जिल्ला अदालत भने खुला हुने गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने दशैं बिदाको समयमा जिम्मेवारी नै तोकेर फैसला लेखनमा सदुपयोग गर्ने भएको छ ।

नेपालका अदालतहरुमा दशैंको बिदा सुरु भईसकेको छ । घटस्थापनदेखि पूर्णिमासम्मको १५ दिने बिदामा अदालतका अधिकांश कर्मचारी घरपविार र आफन्तसँग रमाईरहँदा निश्चित कर्मचारीहरु भने काममा व्यस्त छन् । निश्चित संख्याका कर्मचारीहरुले भने दशैंको यस अवघिमा पनि घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीको दिन बाहेक अन्य १२ दिन सेवामा उपस्थित हुनुपर्ने छ ।

सर्वोच्चदेखि जिल्ला न्यायालयसम्म यो नियम लागू गरिएको छ । यस अवधिमा पनि बिहान १० देखि ५ बजेसम्मै अदालतमा प्रशासनिक काम जारी रहने छ । जिल्ला अदालतमा जरुरी पक्राउ पूर्जीको अनुमोदन र पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने काम हुनेछ । जिल्ला अदालत प्रशाशनले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमती प्रदान गर्न एवम् जरुरी पक्राउ पूर्जी समर्थन गर्नको लागि हरेक दिन १ जना न्यायाधीश अदालतमा उपस्थित हुने गरि १० जना न्यायाधीशहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले बताउनुभयो ।

नियमित काम कारबाही बाहेक जिल्ला अदालत काठमाडौंले यस अवधिमा सरुवा भएका न्यायाधीशहरुको बाँकी भएका फैसला लेखनको कार्य पनि सम्पन्न गर्ने भएको छ । शाखाअधिृत, कम्पुटर अपरेटर, नासु, तामलेदारसहितका ३० जना कर्मचारीहरुलाई फैसला लेखनको जिम्मेवारी दिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार शर्माले बताउनुभयो ।

इजलास अधिकृत अनुजा शर्मा प्रशासनले यस अवधिमा १ जनालाई १५ वटा फैसला लेखिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको बताउनुहुन्छ । अदालतमा आएर फैसला लेखिरहनु भएर्की जलास अधिकृत शर्मालाई बिदाको दिनमा कार्यालय आउनु पर्दा कुनै भने गुनासो छैन । उहाँ प्रशाशनले तोकेको समयामा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि असोज २९ गतेदेखि कात्तिक १० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने न्यायाधीशहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, प्रकाशमानसिंह राउत, हरिप्रसाद फुयाँल, कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

यस्तै, राजस्व र बैंकिङ कसुरका मुद्दा हेर्न उच्च अदालत तोकिएकाले त्यही मुद्दासँग सम्बन्धित जरुरी पक्राउ पुर्जी र पक्राउ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पनि खुला रहने छन् ।