लैंगिक हिंसाजन्य कसूर सम्बोधनलाई शून्य सहनशीलताका साथ उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने – IGP कुँवर

बिनिता शर्मा,काठमाडौ।   प्रहरी महानिरीक्षक IGP बसन्त बहादुर कुँवरले लैंगिक हिंसाजन्य कसूर सम्बोधनलाई शून्य सहनशीलताका साथ उच्च प्राथमिकतामा राखी पीडित तथा हिंसा प्रभावितको सेवामा कटिबद्ध रहनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित ‘लैंगिक हिंसाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी कार्यदिशा’ विषयक एक दिवसीय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सो अवसरमा IGP ले ‘प्रहरी कर्मचारी संलग्न लैंगिक हिंसा विरूद्ध शून्य सहनशीलता र यसको प्रभावकारी कारवाही सम्बन्धी कार्य-आदेश, २०८०’ मा हस्ताक्षर गरी शुभारम्भ गर्नुभयो ।

सम्बोधनकै क्रममा IGP कुँवरले लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरूमा न्यायको पहुँचको सुनिश्चितता, पीडितको उद्दार, पुनर्स्थापनाका साथै लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्यका साथ ईलाकास्तरसम्म महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना भई सेवा प्रवाह हुँदै आइरहेको बताउनुभयो ।

प्रविधिको विकास र आधुनिक समाजमा देखा परेका लैंगिक हिंसाका स्वरूप तथा प्रवृत्तिमा भइरहेको परिवर्तनले थपेका चुनौतिहरूलाई प्रविधिमैत्री तवरबाट समाधान गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न प्रयासहरू केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङले धन्यवाद मन्तव्य गर्नुभएको उक्त गोष्ठीमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीले स्वागत मन्तव्य तथा गोष्ठी सम्बन्धी जानकारी
दिनुभएको थियो ।

प्रहरी उपरीक्षक रन्जु सिग्देलले लैंगिक हिंसाको वर्तमान अवस्था: तथ्य, चुनौति र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको उक्त गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव राम बहादुर शाही, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव ममता बास्तोला, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव नितु गर्तौला,
राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिव सिता अधिकारी र स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव शर्मिला पौडेलले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूको आपसी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

आज शुभारम्भ भएको कार्यादेशले प्रहरी कर्मचारी संलग्न भएका लैंगिक हिंसाको अनुसन्धान प्रभावकारी गर्न आवश्यक समय सिमा सहितको कार्यान्वयन विधि र समग्र लैंगिक हिंसाको रिपोर्टिङको निश्चित आधारहरू व्यवस्था गरी निरन्तर फलोअप गरी प्रभावकारी कारवाही गर्न प्रत्यक्ष नियमन गर्ने संयन्त्र स्थापना हुने उक्त अवसरमा जानकारी दिईयो ।

गोष्ठीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू, संचारकर्मी लगायत प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयद्वारा लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियानको पूर्व सन्ध्यामा उक्त गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘UNITE Invest to Prevent Violence against Women and girls’ र ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता : महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ मंसिर ९ गतेदेखि मंसिर २४ गतेसम्म उक्त अभियान देशव्यापी रूपमा मनाउन लागिएको छ