विद्युतको बक्यौता: साना कारवाहीमा, करोडौं नतिर्ने उद्योगलाई छुट

घोराही । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमा विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकहरूको लाइन अभियान नै चलाएर काट्यो । दाङमा मात्रै एक हजार सात सय ७९ ग्राहकको लाइन काटियो । एक करोड ६२ लाखबढी रुपैयाँ उठ्न बाँकी ती ग्राहकको लाइन काट्दा त्यसको सयौं गुणा बढी झण्डै अढाई अर्ब बढी बक्यौता नतिरेका दाङका तीनवटा सिमेन्ट उद्योगको लाइन भने काटेको छैन ।

दाङमा पाँच सय ७७ रुपैयाँसम्म नतिरेका उपभोक्ताको लाइन काटेको प्राधिकरणले अभियान चल्दासम्मको रेकर्डमा एक अर्ब साढे ३६ करोड बढी बक्यौता नतिरेको घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेन । त्यस्तै झण्डै ७२ करोड नतिरेको सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल्स प्रालि र आइतबारसम्मको रेकर्डमा झण्डै ४५ करोड रुपैयाँ विद्युत बक्यौता नतिरेको सतवरियाको सम्राट सिमेन्टको पनि लाइन काटिएको छैन । प्राधिकरणको विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को नियम १० को ‘विद्युत लाइन काट्नेसम्बन्धी व्यवस्था’ सिमेन्ट उद्योगलाई लागु भएको नै छैन ।

मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा बिनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाइन काटिने व्यवस्था नियमावलीमा छ तर करोडौं बक्यौता वर्षौंसम्म नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको छैन । सामान्य उपभोक्ताको हकमा विद्युत महसुल समयमा नतिरे प्राधिकरणले लाइन काट्छ तर जिल्लामा रहेका तीन ठूला सिमेन्ट उद्योग करोडौंको महसुल नतिरेरै सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । लोडसेडिङका बेला उद्योग÷व्यवसाय र अत्यावश्यक क्षेत्र जस्तै अस्पताललगायतका क्षेत्रमा लोडसेडिङको असर हुन नदिन प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । त्यही सुविधावापत विजुली प्रयोग गरेका दाङका तीन सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल नतिरेका हुन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा दाङका सातवटा ग्राहकले पाएका थिए । सोनापुर सिमेन्टले छ हजार केभीए, घोराही सिमेन्टले एक हजार दुई सय ५० केभीए, सम्राट सिमेन्टले तीन हजार पाँच सय केभीए, लमही खानेपानीले दुई सय केभीए, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले एक सय केभीए, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २५ र तुलसीपुर खानेपानी आयोजनाले १५ केभीए लोड लिएका थिए । अहिले प्राधिकरणको रेकर्डमा तीन ठूला सिमेन्ट उद्योगको बक्यौता अत्यधिक छ । विद्युत् महसुल समयमा नतिरे तिर्नुपर्ने महसुलको वर्षेनि थप २५ प्रतिशत जरिवाना तिराउने कानुनी व्यवस्था छ । वर्षेनि ती उद्योगको पनि बक्यौता महसुल जरिवाना जोडिएसँगै बढिरहेको छ ।

के हो डेडिकेटेड लाइन ? 

१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको समय २०७२ असार १२ गतेबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन बाँडेको थियो । महंगो महसुलबारे विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले ०७२ पुस १९ मा डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो । २०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी विद्युत् नियमन आयोगले असार १ मा पाएको थियो । प्राधिकरणले नियमअनुसार त्यतिबेला जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेपछि विवाद भएको थियो ।

लामो समयदेखि विवादका रूपमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विद्युत् महसुल किस्ताबन्दीमा पनि तिर्न सकिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७७ गत माघ ११ गते निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणमा निवेदन दिई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सकिने थियो । २०७७ चैत २२ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । १० अर्ब १४ करोड आठ लाख बक्यौता रहेको विवरणसहितको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै समितिको बैठकले एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले २०८० भदौ १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम लाइन काटिने चेतावनी दिएको थियो ।

प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सप्लाइ लिई सो वापतको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम २७ (६) बमोजिम सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट बक्यौता महसुल बुझाउन पटक÷पटक पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएको सूचना प्रकाशित गरेर प्राधिकरणले तोकिएको समय सीमाभित्र बक्यौता महसुल नबुझाएमा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले फेरि एक सूचना निकाल्दै विगतमा ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरी विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई बक्यौता रहेको महसुल बुझाउन मंसिर ५ सम्मको समय थप गरिएको थियो । त्यो समय पनि घर्किसकेको छ तर बक्यौता अझै तिरेका छैनन । यसअघि भदौ १७ गते, भदौ २९ गते र कार्तिक २ गते पनि महसुल तिर्न सूचित गरेको थियो ।

सत्र सय ७९ लाइन कटे

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्तिक १३ देखि २२ गतेसम्म समयमै विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान चलायो । १३ गते देखि अभियान चले पनि दाङमा एक साता त पूर्णरुपमा लाइन काट्ने काम पनि भयो । सो अवधिमा एक हजार सात सय ७९ ग्राहकको लाइन काटियो पनि । घोराहीमा तोकिएको अवधिभित्र आठ सयदेखि चार लाख २१ हजारसम्म नतिरेका छ सय ९२ ग्राहकको लाइन काटिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

घोराहीमा ५४ लाख १९ हजार पाँच सय ९७ रुपैयाँ नतिरेका छ सय ९२ ग्राहकको लाइन काटिएको हो । गाडी समेत भाडामा लिएर सो अवधिमा विद्युत बक्यौता नतिरेका ६० दिन नाघेका ग्राहकको लाइन काटिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रअन्तर्गत घोराही र बंगलाचुली गाउँपालिकामा ४८ हजार नौ सय ६२ ग्राहक छन् । ३० हजार बढी ग्राहक रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लमहीले ८४ लाख नतिरेका आठ सय १७ ग्राहकको लाइन काटेको छ । लमहीमा पाँच सय ७७ रुपैयाँ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बक्यौता बाँकी रहेकाको लाइन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही वितरण केन्द्रका इन्जिनियर कमल पुनले जानकारी दिनुभयो ।

लमहीमा पाँच सय ७७ रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेकाले पुन जडान गर्न बक्यौता बाहेक आठ सय ५७ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रले पनि एक हजार रुपैयाँदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म नतिरेका दुई सय ७० ग्राहकको लाइन अभियानका क्रममा काटेको छ । २४ लाख १६ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी भएका दुई सय ७० ग्राहकको लाइन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर शरद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुरका करिब ५५ हजार ग्राहक छन् । yougbodha bat