पालमुनि १ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडित बिरामी

जाजरकोट । भूकम्पले घर भत्केपछि भेरी–२ का बिर्खबहादुर कार्कीको परिवार त्रिपालमा बास बस्न थालेको महिना दिन भइसक्यो । तर, अस्थायी भवन बनाउन सरकारले दिने भनेको राहत अझै पाएका छैनन् । त्यसैकारण चिसो भुइँमै रात बिताउनु परिरहेको कार्कीको गुनासो छ । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार दिने सरकारको निर्णय छ । तर, केन्द्र सरकारले उक्त रकम निकासा गरिसके पनि स्थानीय तहहरूले वितरणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको पीडितहरूको भनाइ छ ।

राहत पाउन स्थानीय तहहरूले भूकम्प प्रभावितको लाभग्राही फारम भर्न लगाएका थिए । रकम निकासाका लागि बंैक खाता पनि खोल्न लगाएका थिए । यी प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि राहत रकम पाउन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ । ‘सरकारी रकम आउला र टहरा बनाउला भनेर कुर्दा कुर्दै महिना दिन बितिसक्यो,’ कार्की भन्छन्, ‘दिन प्रतिदिन चिसो बढिरहेको छ । रात काट्न मुस्किल छ । परिवारको बिजोग छ । तर, स्थानीय तहले रकम निकासा गर्न अनावश्यक ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।’

भेरी–३ थाप्लेका किरणकुमार भण्डारीले भूकम्पबाट भत्केको घरको भग्नावशेष पनि हटाउन सकेका छैनन् । उनको घर भाडामा लिएर नापी कार्यालय बसेको थियो । भूकम्पले घर भत्किएसँगै दैलेख निवासी अमिन एलिना भण्डारी र उनका भाइ प्रवल शाहीको ज्यान गएको थियो । अस्थायी टहरा बनाउनका लागि भण्डारी पनि सरकारी अनुदानको पर्खाइमा छन् । तर, उक्त रकम निकासी नहुँदा त्रिपालमा बसिरहेको परिवारको बिजोग भएको उनको भनाइ छ । ‘अनुदान पाएको भए टहरा बनाएर बस्न हुन्थ्यो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘कहिले पाइने हो, टुँगो छैन । फारम भर्ने काम गरेकै एक साता भइसक्यो ।’ अनुदान रकम दिन आनकानी गर्ने भए बरु सरकारले नै टहरा बनाइ दिएको भए पनि जीवनयापन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ ।

भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान दिन सरकारले प्रक्रिया सरल बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, स्थानीय तहले विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया अपनाएर अप्ठ्यारो बनाइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ । लाभग्राही पहिचान गर्न र बैंक खाता खोल्न लगाएर राहत वितरणमा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् । खाता खोल्न बैंक जानुपर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का चाहिनेलगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भेरी नगरपालिका–३ का भूकम्पपीडित हरिबहादुर बस्नेतले बताए । उनले जिल्ला बाहिर घर भएकालाई अनुदान नदिने गरी सरकारले बनाएको कार्यविधिले आफूहरू जस्ता पीडितलाई अन्याय भएको पनि बताए ।

भूकम्प गएको एक महिना बित्दा पनि क्षतिको पूर्ण विवरण आउन नसक्दा र लाभग्राही कायम गर्न नसक्दा पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यो समाचर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।