जातीय विभेदको पराकाष्ठा,डेरादेखि कार्यालयसम्म समाजले दिएको यातना

प्रकाशित मिति : आइतवार, पुस ८, २०८०

काठमाडौँ । दलितले छोएको औषधि चल्दैन ! यो उहिलेको होइन, अहिलेको कुरा हो । दलित समुदायमाथि गरिएको यस्तो अपमानको पराकाष्ठा मुगुको सोरु गाउँपालिका–९, खनैयाँमा देखिएको छ । स्वास्थ्य चौकीकी अनमि तुलसाकुमारी विश्वकर्माले अन्य व्यवहारमा छुवाछूत र अपमान त सहनुपरेकै थियो, पेसागत कामका सिलसिलामा उनले दिएको औषधिसमेत बिरामीलाई चलेन ।

डेरादेखि कार्यालयसम्म समाजले दिएको यातनाका कारण उनी जागिर नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेकी छन् । कोही व्यक्ति कुनै समुदायमा जन्मेकै आधारमा यसरी अपमान र हिंसामा पर्नुपर्ने अवस्था लज्जाजनक त छ नै, विभेदजन्य कार्यमा जजसको संलग्नता छ, उनीहरू सबै कानुनी कारबाहीका हिस्सेदार हुन् ।

जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछूत प्रथा अमानवीय छ । त्यसैले यसलाई कानुनले दण्डनीय बनाएको छ । जातीय आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाइने भनेर मुलुकी ऐनमा लेखिएकै ६ दशक बितेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको पनि १७ वर्ष बितेको छ । छुवाछूतलाई समाजबाट निर्मूल पार्न सजाय हुने व्यवस्थासहितको छुट्टै कानुन बनेको पनि १२ वर्ष बितेको छ । कानुन बनेपछि फगत समय बितिरहेको छैन, समाजमा साक्षरता दर वृद्धि भएको छ, उच्च शिक्षा लिनेको संख्या उल्लेख्य छ, सूचना–प्रविधिमा पहुँच बढेको छ तर कतिपय समाजको सोच र व्यवहार कहाँ छ भन्ने बुझ्न मुगुको घटना पर्याप्त छ ।

तुलसाले सामना गर्नुपरेका अपमान र हिंसाका घटनाको फेहरिस्त छ । यी घटना एक दिन, एक साता, एक महिना होइन, झन्डै एक वर्षदेखि हुँदै आएका हुन् । दाङ, तुलसीपुरकी उनी कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति लिएर गत वर्ष माघमा खनैयाँ पुगिन्, तब दुर्व्यवहारको शृंखला सुरु भयो । दलित भएको थाहा पाएपछि डेरामा बस्न समस्या भयो । औषधि त चलेन नै, किनमेल गर्दा छोइन्छ भनेर सामान र पैसा भुइँमा राखेर लिनुदिनुपर्‍यो । सधैं लैंगिक दुर्व्यवहारको त्रासमा समेत रहनुपर्‍यो । असह्य भएपछि सरुवाका लागि तुलसाले पहल गरिन् तर सुनुवाइ भएन । समाजले गरिरहेको दुर्व्यवहारको घटना जब सार्वजनिक भयो, उनी उल्टै असुरक्षित हुनुपर्‍यो । प्रहरी र जनप्रतिनिधिले उद्धार गरेर तुलसालाई सदरमुकाम पुर्‍याएका छन् । सरकारी कर्मचारीले नै यति निकृष्ट व्यवहार सामना गर्नुपर्ने समाजमा सर्वसाधारण दलित समुदायको हबिगत कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जातका आधारमा हुने छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहार नेपाली समाजकै कलंक हो । तुलसा खनैयाँमै पुनःस्थापित हुनुपर्छ । त्यहीको समाजले उनलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । तुलसामाथि जजसले अपमान र हिंसा गरे वा त्यसका लागि प्रयास गरे, तिनीहरू सबैलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत वा भेदभाव कार्यमा मद्दत गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो प्रयास गर्नेलाई पनि सजाय हुने भनिएको छ । छुवाछूत वा भेदभावको कसुर गरे दुई महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा उक्साउने वा त्यस्तो उद्योग गर्नेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा हुने कानुनी व्यवस्था छ । कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः उस्तै कसुर गरे दोब्बर सजाय हुन्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

खनैयाँको घटनाले समाजबाट छुवाछूत निर्मूल पार्न अझ धेरै पहलकदमी आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । मानिस साक्षर बन्नुभन्दा सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पनि यस घटनाले पुष्टि गर्छ । जातीय छुवाछूतविरुद्ध सचेतना अभियान कुनाकन्दरासम्मै पुर्‍याउनुपर्छ । जातीय भेदभावको कुनै घटना भए उजुरी गर्न पीडितलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । दबाब र प्रभावमा परेर मिलापत्र गर्नु वा सहनु भनेको छुवाछूतलाई प्रश्रय दिनु हो । जातीय वा अन्य छुवाछूत र भेदभावको मुद्दा सरकारवादी हुन्छ अर्थात् पीडितका तर्फबाट सरकारले नै अदालतमा मुद्दा लडिदिन्छ, पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिए पुग्छ । प्रहरीले उजुरी बेवास्ता गर्‍यो भने स्थानीय तह वा दलित आयोगमार्फत पनि अघि बढ्न सकिन्छ । समाजका अगुवा, जनप्रतिनिधि र सिंगो राज्य संयन्त्रको सजग एवं सक्रिय पहलले जातीय छुवाछूत छिट्टै अन्त्य गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । समाज विस्तारै आफैं परिवर्तन हुँदै जान्छ भनेर छुवाछूत गर्ने छुट कसैलाई पनि दिनु हुँदैन ।