क्रसर अनुगमन : नत करको दायरामा, नत मापदण्डमा

दाङ/जिल्लाभर क्रसर उद्योग अनुगमन गर्दै गर्दा प्राय अधिकांश उद्योगहरु राज्यले तोकेको मापदण्ड र कारको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले क्रसर उद्योग सन्चालनलाइ व्यवस्थीत गर्न गत भदौमा नयां मापदण्ड सहित कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा आएर नियमानुसार दर्ता भएर सन्चालन गर्न भनेपनि यी उद्योगहरु नत नयां मापदण्ड अनुसार दर्ता प्रक्रियामा आएका छन् नत राज्यलाइ नियमित कर तिर्न सहज देखिएका छन् ।

राज्यको नितिनियम पालना नगर्ने र खोलाकै क्षेत्रमा उद्योग सन्चालन गर्ने र सोहि खोलाबाटै नदिजन्य पदार्थ अनाधिकृत रुपमा उत्खनन् गरेका केहि उद्योगहरुलाइ यस अघिनै जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द समेत गराएको छ ।

त्यसै गरी अन्य मापदण्ड पुरा नगरेका उद्योगहरुलाइ नेपाल सरकारको नदिजन्य उद्योग मापदण्ड नितिमा रहेर उद्योग सन्चालन गर्न पनि जिल्ला अनुगमन समितिले निर्देशन गरेको छ ।

त्यसैगरी कानुन सम्मन नचलेका उद्योगहरुलाइ निगमन गर्ने सवै अधिकार स्थानिय सरकारलाइ भएकाले कुन कुन उद्योगमा के समस्या छ, सोहि अनुरुप काम गर्न गराउनकालागी स्थानिय सरकारलाइ पत्राचार गर्ने पनि जिल्ला अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माकाृ नेतृत्वमा भएको स्थलगत अनुगमन पछि उनकै अध्यक्षतामा लमहीमा बसेको समितिको बैठकले क्रसर उद्योगलाइ कानुन सम्मत सन्चालन गरी राजश्वको दायरामा ल्याउनकालागी विभिन्न निर्णयहरु समेत गरेको छ ।

बैठक बस्नु अघि अनुगमन समितिले देउखुरीको लमही नगरपालिका र राजपुर गाउपालिकामा रहेका जयवागेश्वरी वालुवा प्रसोधन उद्योग लमही, वगरवावा वालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, पाण्डव वालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, सम्राट एग्रिगेट वालुवा वासिङ उद्योग, एसआर वालुवा वासिङ उद्योग लमही, पाण्डवेश्वर वालुवा वासिङ उद्योग लमही तथा राजपुर गाउपालिकामा रहेको सोमैथान एग्रिगेट एण्ड कन्सट्रक्शन उद्योगको स्थलगत निरिक्षण तथा अनुगमन गरेको थियो ।

ती उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन पछि बसेको समितिको बैठकले उल्लेखित कसर तथा वालुवा उद्योगको स्थलतगत अनुगमन गर्दा सवै वालुवा वासिङ उद्योगहरुले संकलन गरेको नदिजन्य पदार्थको स्टक प्रमाण्ति नगरेको तथा वालुवा प्रशोधन उदोगको नाममा स्थापना भै क्रसर उद्योगको समेत कार्य गरेकाले संकलित नदिजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गर्न तथा उदेश्य अनुसार उद्योग सन्चालन गराउने व्यावस्थाका लागी लमही नगरपालिका र राजपुर गाउपालिकालाइ पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको अनुगमन समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी एसआर वालुवा उद्योगले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि र वगारवावा वालुवा प्रसोधन आर्थिक बर्ष २०७२ देखि आय विवरण पेस गर्न बाकि रहेकाले उल्लिखित वासिङ उद्योगहरुलाइ आन्तरीक राजश्व कार्यालय तुलसीपुर दाङमा आय विवरण पेस गर्न निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको सुवेदीले बताए ।

एसआर वालुवा उद्योग लमही—७ र सम्राट एग्रिगेट वालुवा लमही—७ दाङले वालुवा वासिङ उद्योगको खोला क्षेत्रको मापदण्ड वमोजिमको दुरी कायम नगरेकाले उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नकालागी लमही नगरपालिकालाइ पत्राचार गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै मिति २०८० चैत १४ गते जिल्ला अनुगमन समितिबाट अनुगमन भएका सवै क्रसर वालुवा प्रसोधन उदोगले संकलन गरेको नदिजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गर्नकालागी संबन्धित स्थानिय तहहरुलाइ पत्राचार गर्ने अर्को निर्णय भएको छ ।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख राम वहादुर केसी, शशस्त्र प्रहरी ज्वालामाइ गणका प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार थापा शशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अर्जुनखोलाका पुरन चन्द भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय लमहीका अधिकृत छोटेलाल चौधरी, पुर्वाधार विकाश कार्यालयका सवइन्जिनियर प्रेमसिंह विक, आन्तरीक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत जसराज वली, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय दाङका प्रमुख रमेश सिंह डांगा शशस्त्र प्रहरी घोराही कारागारका प्रमुख पृथ्वी वहादुर वोगटी लगायत विभिन्न सन्चार माध्यमका सन्चारकर्मिहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो