सरकारको प्रतिबद्धता : १५ लाख नयाँ रोजगारी, एक खर्बको अर्थतन्त्र

काठमाडौँ — सरकारले पाँच वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक उक्त मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यसबाट नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकका दरिने पनि मस्यौदामा भनिएको छ ।

मस्यौदामा मुख्य गरी कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, खनिज, सहकारी तथा लघुवित्तलगायत समग्र अर्थतन्त्रको सुधारलाई समेटिएको छ । बजारमा हुने ‘रेन्ट सिकिङ’, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभावको अन्त्य गरी नवप्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरी उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा परिचालन गर्न व्यवसाय संरक्षण, लगानीका लागि भयरहित वातावरण सिर्जना गरिने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्द्धन, समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गरिने मस्यौदामा भनिएको छ ।

प्रतिबद्धताको मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधारतर्फ नेपालको युवाकेन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणका रूपमा उपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आयमूलकमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्द्धन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न उद्धार अर्थनीति, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणको सन्तुलनसहित समग्र विकासको आधार तयार गरिने जनाइएको छ । यस्तै, आर्थिक रूपान्तरणका लागि निश्चित समयसम्म आर्थिक एजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरिने पनि प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा समेटिएको छ ।

नयाँ जनादेशसहितको सरकारले राखेको आर्थिक लक्ष्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनालको तर्क छ । ‘रास्वपाले प्रतिबद्धता गरेर अरू राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्रमा समेटिएको राम्रा कुराहरू राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सकारात्मक र नयाँ संस्कारको थालनी हो ।’ विगतमा कुनै पनि सरकारले अरू राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रलाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा दुईतिहाइ निकटको बलियो सरकारको यो कदमले जवाफदेहिता थप सुनिश्चित भएको खनालले बताए । ‘हरेक कुरामा पारदर्शिता भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बढ्छ,’ उनले भने, ‘करका कुरामा अहिलेको प्रणालीमा के छ, पहिला त्यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।’

यस्तै, प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ । करका दर र सर्तहरू दस वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्थायित्वसहितको कानुनी प्रत्याभूति गरिने सरकारको प्रतिबद्धतामा छ । ‘उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरिने भएको छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडलमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिनेछ ।’