लालपूर्जा नभएका सबैलाई हटाउने हो भने ५० लाख नागरिक गरिबीको चक्रमा फस्नेछन् : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लालपूर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताउनुभएकाे छ।

उहाँले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत के यी तथ्यलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वकाे सरकारले हेरेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएकाे हाे । काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताउनुभयाे। भूमि आयोगमा परेका निवेदन अनुसार देशभर ९८ हजार ५ सय २ जना भूमिहीन सुकुमबासी, १ लाख ८० हजार २ सय ९३ सुकुमबासी तथा ९ लाख ३० हजार ७ सय ९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२ लाख ९ हजार ५ सय ८५ जनाले निवेदन दिएका छन्।

यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान छ। केवल काठमाडौंमै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उहाँले बताउनुभयाे । संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानूनी व्यवस्था गरिसकेको समेत बताउनुभएकाे छ। तर, ९ लाख भन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित भएकाे उहाँकाे भनाइ थियाे।

यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र नभएर पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न भएकाे महासचिव पोखरेलले बताउनुभएकाे छ । काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबिच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे ।

यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानून, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक रहेको महासचिव पोखरेले उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।