यसकारण हटाइयो लोकमानका ‘विज्ञ र सल्लाहकार’ लाई

काठमाडौं  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महाअभियोगको सामना गरिरहेका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले नियुक्त गरेका विज्ञ र सल्लाहकारलाई बर्खास्त गरेको छ । कार्कीले नियुक्त गरेका विज्ञ र सल्लाहकार आयोगमा आवश्यक नै नरहेको ठहर गर्दै तिहारपछिबाट लागू हुने गरी बर्खास्त गरिएको हो ।

अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले कार्कीले नियुक्त गरेका १२ विज्ञ र सल्लाहकारलाई आगामी १७ कात्तिकबाट लागू हुने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय मंगलबार लिएका हुन् । निर्णय लिनुअघि बस्न्यातले आयोगका आयुक्तहरूसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शका क्रममा आयुक्तहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्रै कार्कीले विज्ञ र सल्लाहकार भन्दै नियुक्त गरेको बताएका थिए ।

सो परामर्शलगत्तै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले कार्कीले नियुक्ति गरेका सबै सल्लाहकार र विज्ञलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिई कार्कीको सचिवालयसमेत बन्द गरेका हुन् । ‘आवश्यक नै नभएको पद सिर्जना गरेको प्रस्ट भएपछि प्रमुखले हटाउने निर्णय लिनुभएको हो, निर्णय लिनुअघि हामी सबैले विज्ञ र सल्लाहकार आवश्यक छैन भन्ने सुझाव दिएका थियौं,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने, ‘यसअघि प्रमुख आयुक्तले कुनै पनि निर्णय लिँदा यसरी आयुक्तसँग परामर्श गर्ने गरेका थिएनन्, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्थें ।’

ती आयुक्तका अनुसार कतिपय विषयमा आयुक्तहरूलाई नै जानकारी नगराई कार्कीले आफूहरूकै विरुद्धमा सुराकीसमेत राखी विज्ञ र सल्लाहकारलाई परिचालन गरेका थिए । सोही कारण बस्न्यातले उनले नियुक्त गरेका सबैलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएको बताए । व्यवस्थापिका–संसद्का १ सय ५७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कार्की स्वतः प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा कामकाज गर्न नसक्ने भएपछि कार्यवाहक बनेका बस्न्यातले कार्कीको सचिवालयसमेत बन्द गरी सचिवालयमा रहेका सबैलाई हटाएका हुन् । बस्न्यातले कार्कीका पालामा विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट काजमा झिकाएर अख्तियारमा जिम्मेवारी दिएका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छन् । कार्कीले सुराकी र फसाउन ग्रान्ड डिजाइन बनाउने कर्मचारीलाई काजमा ल्याएकै कारण फिर्ता पठाउने निर्णय लिइएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘सल्लाहकार र विज्ञलाई हटाउने निर्णयसँगै लामो समयदेखि अख्तियारमा काजमा रहेका कतिपय कर्मचारीलाई समेत सम्बन्धित कार्यालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब क्रमशः ती निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, केही दिनमै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले कार्कीले काजमा ल्याएका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता जान निर्देशन दिनुहुनेछ ।’ स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त बस्न्यात र आयुक्तहरूसँग कार्कीले काजमा झिकाएका कर्मचारीहरूले आफूहरूकै विरुद्ध सुराकीको काम गरिरहेको उजुरी परेको छ । कार्कीले झिकाएका कर्मचारीहरू आयोगप्रति भन्दा व्यक्तिप्रति बफादार रहेको र उनीहरूले थुप्रै अनियमितताको काम गरेको उजुरी पनि परेको छ । उनीहरूलाई काज फिर्ता पठाएर आवश्यक छानबिन हुने स्रोतले बतायो ।

बस्न्यातले अख्तियारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे, कानुनी सल्लाहकारहरू बालचन्द्र आचार्य, भानुभक्त पोखरेल र करुणाकर मल्लिकलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका छन् । त्यसैगरी, कार्कीले स्वास्थ्य विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका डा. नीलमणि बराल, भूमिसुधार विज्ञ हुपेन्द्रमणि केसी र अर्थ विज्ञ रामहरि अर्याल पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । प्रमुख आयुक्त बनेलगत्तै कार्कीले कामकाजमा सहयोग गर्न भन्दै विभिन्न विषयका विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिकै बेला आफूनिकटलाई काखी च्यापेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर, विवादकै बीच उनले विभिन्न पदमा कार्यरत प्रहरी र पूर्वप्रहरी अधिकृतलाई अनुसन्धान विज्ञका रूपमा नियुक्त गरी काममा लगाउँदै आएका थिए । उनले यसरी काममा लगाएका प्रहरी अधिकारीहरूसमेत कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्तावसँगै जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् ।

भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिएको त्रिपाल खरिद प्रकरण, विभिन्न विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजमाथिको अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा कार्य गरेका डीएसपी माधव खत्री पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । अनुसन्धान विज्ञका रूपमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भरत शर्मा, पूर्वप्रहरी अधिकृत केशव खरेलसँगै गोवद्र्धन श्रेष्ठ पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका हुन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्य विज्ञका रूपमा कार्यरत आध्याश्री कार्की र सञ्चार विज्ञ शरद अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारी मुक्त गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । जिम्मेवारीमुक्त भएकी आध्याश्री प्रमुख आयुक्त कार्कीकी छोरी हुन् । सबै आयुक्तहरूले विरोध गरे पनि कार्कीले विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।