बालबालिका संरक्षण भयन आयोग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले राज्यका संयन्त्रले बालअधिकार संरक्षणको अनुभूति दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।

बालबालिका शान्ति राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले यहाँ आज आयोजना गरेको बालअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनका सिफारिस र बालअधिकार महासन्धिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सुझावसम्बन्धी दुईदिने परामर्श कार्यशालामा प्रवक्ता अन्सारीले धार्मिक, राजनीतिक र अन्य नाममा बालबालिकाको प्रयोग भइआएको गुनासो गर्नुभयो ।

आयोगको अनुगमनका क्रममा कतिपय जिल्लामा वर्षमा १६० दिनसम्म विद्यालय बन्द भएको र राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा विद्यालय चल्ने गरेको पाइएको जनाउँदै यस्ता गतिविधिले बालअधिकारको भविष्य सुनिश्चित गर्न नसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालले आवधिक प्रतिवेदनमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा दिइएका सुझावका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सिजपका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले बालअधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले त्यसको पालनामा सरकारी संयन्त्रलाई नागरिक समाजले खबरदारी र सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

सेभ द चिल्ड्रेनका निर्देशक डिल्ली गुरागाईंले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्र सङ्घीय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धता र राष्ट्रसङ्घका सम्बन्धित संयन्त्रबाट आएका सिफारिसको इमान्दार पालनामा वकालत गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

गत नोभेम्बरमा राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्बाट विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन अनुमोदन भएको थियो ।