ओलीलाई हटाउन देउवा-नेपालबीच ७ बुँदे सहमति, २० संसदहरुले राजिनामा दिने

काठमाडौं, ३० बैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउ पेचिलो बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभा विशेष अधिवेशनअन्तर्गत मतदान प्रक्रियामा विश्वासको मत गुमाऐसँगै कांग्रेस–माओवादीलगायत दल नयाँ सरकार गठनको तीव्र दौडधूपमा छन् ।

नयाँ सरकारका लागि बहुमत पु९याउन विपक्षी दललाई हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ । ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी दललाई ‘बहुमत पु९याउन नदिन अधिकतम सक्रिय’ बनेको स्रोत दाबी गर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षीलाई बहुमत पु९याउन रोक्ने ‘ओली योजना’ र बहुमत पु९याएर नयाँ सरकार गठन गर्ने कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलको ‘रणनीति’ वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ । कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा। बाबुराम भट्टराई समूहको समर्थन छ ।

प्रतिनिधिसभामा गत सोमबार भएको विश्वासको मतदानमा ओलीको विपक्षमा १ सय २४ मत खसे । कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८ र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका १५ सांसदले ओली विपक्षमा मत दिए । प्राप्त मतअनुसार कांग्रेस–माओवादीलगायत दललाई सरकार बनाउन अझै दर्जन सांसद आवश्यकता पर्छ ।

मतदानमा जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसद ओलीको पक्ष र विपक्षमा मत नदिई तटस्थ बसे । ठाकुरले ‘नयाँ सरकार’ गठनमा सहभागी नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेकाले उनी पक्षधर सांसदले माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन नगर्ने देखिएको छ ।

ठाकुर पक्षले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिए पनि एमालेभित्रको माधव–झलनाथ समूहको साथ रहे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ ।

एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका २८ सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् । एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सांसद रहे पनि नेपाल पक्षका नेताले मत नदिँदा ओलीले ९३ मतमै चित्त बुझाउनुप७थभलसयो ।

ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने २८ सांसदलाई कारबाहीको डन्डा चलाउन सकेका छैनन् । कारबाही गरेमा सांसद संख्या घट्ने र देउवाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न बाटो सहज हुने देखेरै ओलीले उनीहरूलाई कारबाही नगरेको राजनीतिक विज्ञ विश्लेषण गर्छन् ।

राजधानी दैनिकबाट ।