पूर्व न्यायाधीश फोरमले भन्यो- प्रधानन्यायाधीशले वार्ताको लागि आव्हान गर्नु भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास

काठमाडौं, कात्तिक २९ । पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताको लागि आव्हान गरेको विज्ञप्ती भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको बताएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले सोमबार काठमाडौंमा एक विज्ञप्ती जारी गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्ताको लागि आव्हान गरेको विज्ञप्ती न्यायको विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिएको हो । सो विज्ञप्ती न्यायालयको हितमा नरहेको फोरमको ठहर गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०७८/७/२९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट जारी गरिएको वार्ताका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ती न्यायका विचलन तथा भ्रष्टचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास मात्र हो । यो न्यायालयको हितमा रहेको देखिदैन ।’ पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्तीमा समस्या समाधानको निम्ति ‘आइसब्रेक’ गर्ने खालको कुनै कुरा नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । विज्ञप्ती अल्मल्याउनको निम्ति फालिएको पासा मात्रै भएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यो विज्ञप्तीमा ‘आइसब्रेक’ गर्ने किसिमको कुनै कुरा हामीले त्यहाँ पाएनौँ । किनभने उहाँले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको जुन प्रतिवेदन हो त्यो लागु गर्छु भन्नुभयो, यो कुराहरु त पहिलेदेखि नै छ । वास्तवमा उहाँले मात्रै लागु गर्ने होइनकी यो त उहाँको टिमले लागु गर्ने हो । टिमप्रति उहाँ कुनै उत्तरदायी भएको नदेखिनाले केवल मै हुँ सर्वैसर्वा भन्ने लागेकोले यसबाट कुनै फाइदा होलाजस्तो हामीलाई लागेको छैन । अल्मल्याउने पासा फ्याकेको मात्रै हो ।’

फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले आचारसंहिता उल्लघंन गरेका कारण महाअभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएकाले सरकार, राजनीतिक दल समक्ष संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायधीश जबराको हठ र निरंकुशताका कारण न्यायालयमा संकट उत्पन्न भएको भन्दै जबरा पदबाट अबिलम्व बर्हिगमन हुनुपर्ने माग पूर्व न्यायाधीश फोरमले राखेको छ । पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालका सदस्य राजेन्द्रकुमार भण्डारीले न्यायालयमा विचौलिया भित्राउने मुख्य नाइकेनै प्रधानन्यायाधीश जबरा भएको आरोप लगाउँदै जबराको बर्हिगमन आवश्यक ठहरिएको बताउनुभयो ।

फोरमले वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने ठहर गरेको जनाएको छ ।