प्रधान सेनापति शर्मामाथि सैनिक जर्नेलले लगाए संगीन आरोप

काठमाडौं। नेपाली सेनाका कतिपय उच्च सैनिक अधिकृतहरु विगत केही समयदेखि अनेक प्रकरणमा विवादमा परेका समाचारहरु सार्वजानिक भएका बेला एकजना उच्च पदस्थ जर्नेलले नै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मामाथि केही संगीन आरोपहरु लगाएका छन्।

नेपाली सेनाको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा निर्माण समितिको कार्यालयमा कार्यरत उपरथी अनन्त कार्कीले लिखितरुपमै सेनापति शर्मामाथि त्यस्ता आरोपहरु लगाएका हुन्। उपरथी पदको पदावघि थप हुनुपर्ने बेलामा सिफारिस भइसकेको उनको प्रस्ताव फिर्ता भएर उनको नाम हटाई अरु दुईजना उपरथीको मात्र पदावधि थपका लागि सिफारिस गरेपछि उपरथी कार्कीले केही गम्भीर आरोपहरु सेनापतिमाथि लगाएका छन्।

नेपाली सेनाको सेकेण्डम्यान हुँदा अर्थात् आफू सेनापति हुनुभन्दा ५ महिनाअघिमात्र सेनापति शर्माले कार्कीसहित ३ जना उपरथीहरुको पदावघि थप गर्न आफ्नै अध्यक्षताको बोर्ड बैठकबाट सिफारिस गरेका थिए। तर, भदौ २०७८ मा जब शर्मा सेनापति भए त्यसको ३ महिनापछि कार्कीसहितका तिनै जनाको नाम रक्षामन्त्रालयबाट फिर्ता मगाइयो।

पदावधि थपको सिफारिस फिर्ता गरेर जर्नेल कार्कीको मात्र नाम हटाई वांकी दुई उपरथीहरु सिताराम खड्का र ताराध्वज पाण्डेको नाम यही पुसको १६ गते फेरि रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।

यो कुरा थाहा पाएपछि जर्नेल कार्कीले रक्षामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिसमेतलाई बोधार्थ दिएर निवेदन दिएका छन्। आफ्नो पदावधि थप गर्न अनुरोध गर्दै सो निवेदन दिएको भए पनि उनको निवेदनमा सेनापति शर्मामाथि निकै गम्भीर आरोपहरु लगाएको पाइएको छ। उनले सेनापति शर्मामाथि नैतिक र कानूनी गरी निम्न आरोप लगाएका छन्

आफैंले बोर्डको अध्यक्ष हुँदा २०७७ चैत्र १२ गते पदावधि थप गर्ने सिफारिस गरी मन्त्रालय पठाएको मा २०७८ पुसमा आफ्नो नाम सिफारिसबाट हटाइ जुनियर दुईजनाको मात्र सिफारिस गर्दा आफ्नै निर्णयविरुद्ध आफैंले अर्को निर्णय गरेको।

यसो गर्दा प्रधानसेनापतिले नेपालको संविधानको उल्लंघन गरेको।

सैनिक सुशासन र सैनिक मूल्यमान्यता विपारीत काम गरेको ।

नियम कानून र विधिको शासनको विरुद्ध काम गरेको ।

मानवअधिकार र मौलिक हकका विरुद्ध काम गरेको ।

विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतका विरुद्ध पूर्वाग्रही भएको, बद्नियत राखेको ।

स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढंगले नेपाली सेनाको विधि र प्रक्रिया पद्धतिविपरीत काम गरेको ।

आफैंले २०७७ सालमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा उत्कृष्ठ ठहर गरेर सोही आधारमा थप हुनुपर्ने पदावधि थप नगरेको ।

प्रधानसेनापतिमाथि यसरी पत्र नै लेखेर अत्यन्त गम्भीर आरोपहरु सेनाको उच्चतहबाटै लागेको घटनाले नेपाली सेनाभित्र एकप्रकारको हलचल आएको छ। जर्नेल कार्की नेपाली सेनामा चौथो नम्बरमा पर्ने बरिष्ठ अधिकृत हुन्। अघिल्लो सेनापति पूर्णचन्द्र थापाका पालामा सेनाका महत्वपूर्ण विभागहरुको नेतृत्व गर्न पाएका र कतिपय विवादास्पद घटनामा संलग्न भएको भनिएका जर्नेल कार्कीलाई के आधारमा पदावधि थप नगरेको हो भन्नेबारे न त रक्षामन्त्रालयले नै केही भनेको छ न त सैनिक मुख्यालयले नै।

आफ्नै जर्नेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई लिखित निवेदन दिएर यति गम्भीर आरोपहरु लगाएपछि सेनापति शर्मामाथि यी आरोपहरुबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ। जर्नेल कार्कीको पदावधि थप नभए पनि उनी अझै केही हप्ता नेपाली सेनामै कार्यरत रहन्छन् अनिमात्र अवकाश प्राप्त गर्दछन्। पदमा वहाल जर्नेलले यसरी आरोप लगाउनका कारणहरुबारे सार्वजानिकरुपमा चासो बढ्न थालेको सन्दर्भलाई सेनापतिले कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यो समयले देखाउला।

तर, सेनाको उच्च तहमा पुगेपछि वृत्ति विकासको अवसरबाट विनाकारण लखेटिनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित भयो भने भोलि नेपाली सेनामा भर्ती हुनका लागि योग्यतम व्यक्तिहरुले आवेदन नगर्ने वातावरण बन्न सक्छ। ३ बर्षे समयावघि पूरा गरेका उपरथी कार्कीलाई नियमले २ बर्षको अवधि थप गर्न सकिने थियो।

अवघि थप नगर्नका लागि कार्कीका अयोग्यताहरु कानूनीरुपमा पुष्टि हुनु जरुरी छ । उनले भ्रष्टाचार गरेको, अनियमितता गरेको वा आदेशपालना नगरेकोजस्ता सैनिक कानूनविपरीतका काम गरेको भए त्यसबारे छानविन हुनु जरुरी छ। छानविनका लागि कोर्ट अफ इन्क्याएरी गठन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा कोर्ट मार्शल नभएसम्म उनको पदावधि थप नगर्नुको कारण खुल्दैन।

८ महिनाअघि आफैंले उत्कृष्ठ नम्बर दिएर सिफारिस गरेको विषय पनि सेनापतिले स्पष्ट पार्नुपर्छ। यदि उनी दवावमा परेर त्यसो गर्न वाध्य भएका हुन् भने पनि त्यो खुल्नुपर्छ नत्र नैतिक दायित्वले सेनापति शर्मालाई छाड्दैन। यदि दवावमै गरेको थियो भने कम्तिमा पनि यो प्रकरणपछि नेपाली सेनामा अनावश्यक दवावमा अनावश्यक निर्णय गर्नु नपर्ने कुराको ग्यारेण्टी हुँदै जानेछ।

यदि उनी आयोग्य छन् भने उनलाई सैनिक कानूनबमोजिम आरोपसहित कारवाही हुनुपर्नेमा चुपचाप घर पठाउने प्रयास हुनुले सेनापति संविधान, कानून, विधिको शासनजस्ता विषयमा प्रश्न उठाउने मौका मिलेको छ। यसअघि पनि उपरथी दर्जाबाट म्याद थप नभई घर बसेका केही जर्नेलहरु छन्।

उनीहरु घर बस्नुपर्नाको केही न केही कारण त्यसबेला सार्वजानिक भएका पनि हुन् तर कार्कीको हकमा सेनापतिले उनीमाथि छानविन गर्न कोर्टअफ इन्क्वायरी गठन गरेको वा त्यस्तो केही कुरा हालसम्म सार्वजानिक भएको छैन। कार्कीले गैरजिम्मेवार काम गरेको भए उनी सजायको भागिदार हुनैपर्छ उनलाई त्यत्तिकै उन्मुक्ति दिनु सैनिक नेतृत्वको कमजोरी हो।

होइन सजाय पाउने काम गरेको छैन भने उनले पदावधि थप नपाउने कारण के हो त्यसको जवाफ दिने दायित्व पनि सैनिक नेतृत्वकै हो। सैनिक संगठनमा सिपाहीलाई कानून लगाउने र अधिकृतलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यासले लोकतन्त्र, न्याय र समानताको खिल्ली उडाउँछ।

प्रधानसेनापति संगठनभित्रका सर्बोच्च न्यायाधीश पनि हुन्। पूर्व सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई नेपाली सेनामा सिंहप्रताप शाहपछिका कठोर सेनापति मानिन्छ। किनकि थापाले छानी छानी सैनिक अधिकृतका अनियमितताहरुमा सजाय गरे, कारवाहीको दायरामा ल्याए।

सेनालाई राजनीतिक नेताको भनसुनका आधारमा पदोन्नति गराउने, म्याद थप गराउने जस्ता काममा अघि सार्ने हो भने सैनिक चेनअफ कमाण्डको सांग्लो भताभुंग हुँदै जान्छ भन्ने कुराको हेक्का पनि सैनिक नेतृत्वलाई हुनु जरुरी छ। केही महिनायता सेनाभित्रका यस्ता कुरा समाचारका विषय भइसकेका छन् र कतिपयले कार्कीको यो आरोपै आरोपको उजुरीपत्रलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने प्रयासका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

अरुको हस्तक्षेप ननिम्त्याउन आफूले नियम संगत काम भने गरेकै हुनुपर्छ। निर्विवाद हुनुपर्ने सैनिक संगठनको नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोपहरु लाग्ने मौका दिनुले अन्तत नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै कमजोर पार्न सक्छ।