ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षामा यतिसम्म हुँदो रहेछ …

काठमाडौं । सवारी साधन चलाउनका लागि  चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य छ । ट्राफिक नियमको परिपालनाका लागि त झनै आवश्यक छ । सरकारले चालक अनुमति पत्र खोज्ने सबैलाई सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

कहिले उपकरण नभएको, कहिले छापाखाना नचलेको तथा सर्भरमा समस्याजस्ता कारण देखाएर समस्यामाथि समस्या खडा गरेको गुनासो नागरिकस्तरमा उठेको छ । समस्या समाधानका लागि भएका प्रयाससमेत सार्थक बन्न सकेको छैन ।

यस्तै भएको छ, यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा । अन्य कर्मचारीले गलत काम गर्न खोजे भने रोक्नुपर्ने, नसिहत, दण्ड गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख नै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ । चालक अनुमतिपत्रको अभावको बहाना देखाएर त्यसैलाई थप आर्थिक लाभ गर्ने माध्यम बनाएको समेत खुलेको छ । चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा पास नभएकासमेतलाई मिलेमतोमा पास गराएको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित नौ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा अनुपस्थितलाई उत्र्तीण गर्ने र उत्र्तीण भएकालाई अनुत्र्तीण गराएको पाइएको आयोगको ठहर छ । प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने कार्यमा पोखरामा कार्यारत निमित्त कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत पौडेलले अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

यस्तै,  यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र कास्की, गण्डकी प्रदेश पोखरामा कार्यरत तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिप्रसाद गौतम, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखाका कार्यरत अधिकृतस्तर आठौं भरतराज काफ्ले, अधिकृतस्तर सातौँ प्रेमप्रसाद श्रेष्ठm अधिकृत छैठौँ डिल्लीराम बराल, कम्प्युटर अधिकृत छैठौँ होमनाथ शर्मा, कम्प्युटर अपरेटर करार झलक पौडेल र मोहनमणि बराल र अधिकृत आठौँ भरतमणि बराल विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

विभिन्न वर्गका प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्र्तीण भएका अनुपस्थित भएका १६८ परीक्षार्थीको नतिजा फेरबदल गरेको पाइएको छ । सो परीक्षामा मात्रै दुई जना पास भएकालाई नभएको बनाइएको थियो । परीक्षामा खटिने निरीक्षकको हस्ताक्षरसहित पेश गरेको नतिजा सूची उपलब्ध गराई सोही आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा अनुत्र्तीण र परीक्षामा अनुपस्थितसमेतलाई उत्र्तीण गराएको पाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आरोपी सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले सोहीअनुसार अधिकतम सजायको माग दावी गर्दै विशेs आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आरोपी सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले सोहीअनुसार अधिकतम सजायको माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।