कालोसूचीमा राख्नुपर्ने ठेकेदारलाई सरकारको संरक्षण!

सरकारले आयोजना अधुरा छाड्ने ठेकेदारलाई संरक्षण गरेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने ठेकेदारलाई सरकारले संरक्षण गरेको औंल्याएको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम नगरी बीचैमा छाडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ।

त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूलाई दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। तर सरकारले सम्झौताबमोजिम काम नगरेका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई प्रचलित ऐन बमोजिम कारबाही नगरेको पाइएको हो।

सडक विभागले शतप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्दासमेत ४९ करोड ४३ लाख ५० हजारमा सम्झौता भएको २२ ठेक्काको प्रगति शून्य रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

त्यस्तै विभिन्न ३३ ठेक्कामा एक अर्ब ४० करोड ८१ लाख ३८ हजारमा सम्झौता भएकोमा प्रगति २५ प्रतिशतसम्म रहेको पाइएको छ।

९ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ३६ हजारमा सम्झौता भएका १०७ ठेक्काको प्रगति ५० प्रतिशतसम्म मात्र रहेको छ।

यसरी शतप्रतिशत म्याद थप गर्दा समेत निर्माण कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई खरिद सम्झौताको शर्त तथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली बमोजिम कारबाही हुन सकेको छैन।

हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्साले जमुनी खोला पुल निर्माण गर्न २०६६ सालमा चार करोड ३० लाख ५० हजारमा खरिद सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार ३१ महिनामा निर्माण सक्नु पर्नेमा व्यवसायीले ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि कुनै पनि काम गरेको छैन। उक्त ठेक्काको म्याद सडक विभागका महानिर्देशकबाट २०७१ चैत मसान्तसम्म अन्तिम पटकका लागि थप गरेको देखिन्छ।

सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरले २०७१ चैत मसान्तबाट २०७८ मंसिर १९ सम्म १० प्रतिशत जरिवाना लगाई म्याद थप भएको देखिन्छ।

म्याद थप गर्दा समेत एप्रोच रोड र नदी नियन्त्रणका बाँकी काम नगरेको पाइएको छ। सडक डिभिजन हेटौंडाले तिलाबे खोला पुल र नौरंगिया नदी पुल निर्माण गर्न २०६७/६८ मा क्रमशः दुई करोड १४ लाख २५ हजार र दुई करोड ६४ लाख ४८ हजारमा खरिद सम्झौता गरेकोमा पटक पटक गरी २०७८ चैत ३० सम्म म्याद थप गरेको छ।

तिलावे खोला पुलको एक करोड दुई लाख ३६ हजार भुक्तानी भई वित्तीय प्रगती ९० प्रतिशत छ। बाँकी कार्य निर्माण अधुरो रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

पुष्पलाल(मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना कार्यालय धुलिखेलले पङ्खु खोला पुल निर्माण गर्नका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७२ असोजमा १२ महिनामा सक्नेगरी दुई करोड २९ लाख ३८ हजारमा खरिद सम्झौता गरेकोमा फाउन्डेसनले ९१ लाख ३८ हजार भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

त्यसपछि कुनै पनि भुक्तानी देखिएको छैन। ठेक्काको म्याद २०७७ असोज ३० सम्म रहेकोमा म्याद पनि नथपिएको र योजना अलपत्र रहेको उल्लेख छ।

हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्साले बगई खोला पुल निर्माण गर्न एक व्यवसायीसँग २०७४ असारमा आठ करोड २४ लाख ९९ हजार लागत लाग्ने सम्झौता गरिएको थियो। यो पुल २०७६ पुसमा सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर त्यो मितिमा सम्पन्न हुन सकेन।

फेरि २०७८ चैत दुई गतेसम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपियो। म्याद थपिएको मितिमा पनि पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेन। यो अवधिमा दुई करोड २० लाख ३५ हजार भुक्तानी भई वित्तीय प्रगति २६.७ र भौतिक प्रगति ३४.२ भएको देखिन्छ। योजना अलपत्र छ। डण्डीहरू पनि पानीमा डुबेर खिया लागिसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन औंल्याएको छ।