मुग्लिन पोखरा सडक: तनहुँको पूर्वी खण्डमा ५७ करोड खर्च

दमौली। पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत तनहुँको पूर्वी खण्डमा रु ५७ करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ। जिल्लाको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा एक वर्षको अवधिमा रु ५७ करोड चार लाख ४२ हजार ९६ खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त खण्डका लागि रु दुई अर्ब ५१ करोड ४७ लाख ८२ हजार विनियोजन भएको थियो। सडक योजनाले आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको सडक विस्तारका लागि काम गरिरहेको योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उक्त खण्ड अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा भित्ता काट्ने काम भइरहेको छ, भने सडक चौँडा पार्ने काम पनि निरन्तर चलेको छ। उक्त खण्ड अन्तर्गत सडक दायाँबायाँका रुख कटान गरिएको छ। तनहुँ खण्डमा मात्रै छ हजार ५०० रुख कटान गरिएको छ।

विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो। ८० किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ।

आँबुखैरेनी–जामुने पूर्वी खण्डको ४१.४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। जामुने–पोखरा पश्चिम खण्डको ३९ किलोमिटरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले पाएको छ। मुग्लिन पोखरा सडक योजना (आँबुखैरेनी–जामुने) पूर्वी खण्ड रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा ठेक्का लागेको हो।

चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाईन अनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ। दुलेगौँडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ।

पश्चिम खण्डमा १३८ संरचना हटाइने

जामुनेदेखि कोत्रेसम्म (पश्चिम खण्ड) तर्फ १३८ संरचना हटाउनका लागि मुआब्जा प्रक्रिया सुरु भएको छ। जामुनेदेखि कोत्रेसम्मका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक घर टहरा, पर्खाललगायतका संरचना हटाउन रु दुई करोड ४५ लाख ३९ हजार ६३३ मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैह्रेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले म्याग्दे गाउँपलिकाको जामुनेदेखि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कोत्रेसम्मका एक सय ३८ वटा संरचनाको क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

एसियाली विकास बैंकको ‘सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्ट’ अनुसार आयोजना प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिएर मात्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको जनाइएको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने गुनासोको सुनुवाइ गर्नका लागि आयोजनाको दस्तावेज (पुर्नवास योजना) बमोजिम कार्य गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ। समितिको सदस्यमा आयोजना प्रमुख, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रतिनिधि, म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, आयोजनाको परामर्शदाताका वातावरण विज्ञ र सामाजिक विज्ञ रहेका छन्।