आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ | Sunday 8th November 2026

बडघरले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गर्न माग

  • प्रकाशित मिति : आइतवार, मंसिर १८, २०७९



  • स्थानीय सरकारले गाँउमा कामकाजका बडघर (मुखिया) प्रणालीलाई मान्यता दिएपनि अन्य सरकारी निकायले उपेक्षा गर्दा गाँउका साना मुद्दाहरुको समाधान हुन नसकेको बडघर समुदायले गुनासो गरेका छन् ।

    गाउँका साना समस्याहरु पनि ठूला बन्ने र समयमा समस्याको समाधान हुन नसक्दा यतिबेला वर्षौंदेखि चल्दै आएको बडघर समुदायहरु चिन्तित भएका हुन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारले गाँउमा कामकाजका बडघर (मुखिया) प्रणालीलाई मान्यता दिएपनि अन्य सरकारी निकायहरुले त्यसको पालना नगर्दा बडघर ऐन बनाएको अर्थ नभएको अनुभुति भएको बडघर समुदायका अगुवा बताउँछन् ।

    बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बडघर ऐन बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याएर काम काज सुरू गरेको छ । स्थानीय सरकारले बडघर प्रथालाई मन्यता दिएपनि केन्द्र सरकारले मन्यता दिएको छैन । जसरकारण सरकारी निकायहरुले नै स्थानीय तहले बनाएको नियमको पालना नगर्दा कतिपय साना समस्यासमेत ठूला बन्ने गरेको बारबर्दिया नगरपालिका, बर्दियाका बडघर सञ्जालका सचिव लक्ष्मीप्रसाद थारू बताउनु हुन्छ ।

    उहाँले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरूले बडघर ऐनलाई केन्द्रदेखि संविधानमा लागू गराउन सके कामकाजमा सहज हुने बताउनु भयो । बडघर प्रथालाई गाँउका मानिसहरूले सबैभन्दा सजिलो उपायको रूपमा लिने गरे पनि केन्द्रदेखि कार्यान्वयन नभएको कारणले बडघरहरूले कतिपय निर्णय लिन अलमलमा परेकोसमेत सचिव थारूले बताउनु भयो ।

    बडघर सञ्जल विस्तार गर्नका लागि कैलालीदेखि दाङसम्म संगठन बनाएर केन्द्रबाट नै नियम लागू गराउन प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा विजयी उम्मेदवारहरुलाई दबाब दिने बतउनु भयो ।

    त्यस्तै बढैया ताल गाँउपालिका, बर्दियाका बडघर सञ्जालका संयोजक परशुराम थारुले बडघर प्रथालाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्न केन्द्रबाट निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

    उहाँले सरकारले संविधानमै लागू गरे बडघरहरूलाई कुनै पनि निर्णय गर्दा सहज हुने संयोजक थारूले बताउनु भयो । बडघर प्रथा गाँउघरमा नितान्त अवश्यक रहेकोसमेत संयोजक थारूको भनाइ थियो ।

    त्यसैगरी बडघर सञ्जाल, बाँसगढी नगरपालिका बर्दियाका संयोजक हरिप्रसाद थारुले गाउँ, समुदायका कामहरूलाई छिटो र सहज तरिकाले सम्पादन गर्नका लागि बडघर प्रथालाई केन्द्रबाट नै कार्यन्वयनमा ल्याउन जरूरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारले बडघरको मान्यता दिए पनि अन्य सरकारी निकायहरुले भने बर्घरले गरेका निर्णयको उपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।

    थारू सामुदायमा बडघर प्रथा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको छ । थारू समुदायका मानिसहरूले गाँउमा कुनै किसिमको विवाद वा झगडा भए पहिला बडघरको राय लिने र आवश्यक परेपछि मात्र प्रशासनको सहयता लिने गर्दछन् । तर कतिपय मुद्दालाई बडघरले गरेको निर्णयलाई प्रशासनले मन्यता नदिँदा बडघर समुदाय चिन्तित छ । जसकारण स-सानो कुरामा समेत साधारण मानिसहरूले दुःख पाउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    IGP मनोज केसीको सचिवालयमा खटिए SSP प्रविण पोखरेल
    यो वर्ष भारत–बंगलादेशमा ३० अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गरिने
    अमेरिकी डलर सस्तोमा साट्ने प्रलोभन देखाएर १६ लाख लुटेर फरार हुने गिरोहका मुख्य नाइके गरी पक्राउ
    पञ्चायतकालमा वामपन्थी नेताहरूलाई आश्रय दिने रनधता पोखरेलको निधन
    आईजीपी कार्कीको सरुवा: प्रशासनिक निर्णय कि राजनीतिक शक्ति संघर्ष?
    सुनको मूल्य घट्यो ,कतिमा हुँदैछ कारोबार? समाचार कमेन्टमा
    नेपाल प्रहरीद्वारा ‘चाडपर्वलक्षित विशेष सुरक्षा योजना, २०८३’ लागू
    सडक नपुग्दा चुमनुब्रीमा नुनकै मूल्य प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, ढुवानीमै १०० रुपैयाँ खर्च
    जिल्ला अस्पतालको ५० शैयाको भवन सम्पन्नपछि हस्तान्तरण
    दीपेन्द्र अग्रवाल १० लाख धरौटीमा रिहा

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to jaljalakhabar | Site By : sobij