फतुवा विजयपुरका मेयरलाई ३ वर्ष कैद, १५ लाख जरिबाना

रौतहट । रौतहटको फतुवा विजयपुरको मेयर गोपाल राय यादवलाई ३ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। लालबकैया नदीको टेन्डरमा भ्रष्ट्राचार दोषी ठहर भएपछि विशेष अदालतले निलम्बित मेयर गोपाल राय यादवलाई ३ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको हो ।

विशेष अदालतले कसुर ठहर्‍याएपछि बुधबार सजाय सुनाएको हो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जना जनप्रतिनिधिसहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको भए पनि यादव मात्र दोषी ठहर भएका थिए ।

उनीहरुविरुद्ध २०७९ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । यादव गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । लाल बकैया नदीको उत्खनन सम्बन्धी ठेक्का रद्ध गरेर नगरपालिकालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप यादवविरुद्ध लागेको थियो ।

यस अघि मेयर गोपाल राय यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। विशेष अदालतले लाल बकैया नदीको आन्तरिक आय व्यवस्थापनका विषयमा फैसला गर्दै मेयर यादवलाई कसुरदार ठहर गरे
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुसीप्रसाद थारुको इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो। उक्त मुद्दाका अन्य २० जना प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका थिए । आरोपी गोपाल राय यादव लगातार दोस्रो पटक फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको मेयर बनेका थिए।

लालबकैया नदीको आन्तरिक आयसम्बन्धी फतुवा विजयपुर र गुजरा दुई नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ढुंगा, गिटी र बालुवाको ठेक्काबाट प्राप्त हुने आमदानी बाँडफाँट गर्ने सहमतिमा भएको थियो। सहमति अनुसार विजयपुरलाई ६० र गुजरा नगरपालिकालाई ४० प्रतिशत दिने निर्णय भए पनि विजयपुरले ठेक्का रद्द गरेको थियो। तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादवले आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा ठेक्का रद्द गरेका थिए।

उक्त निर्णयले सरकारलाई घाटा भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीउपर अनुसन्धान गरी गत वर्ष मुद्दा चलाइएको थियो।

अख्तियारले १२ असार ०७९ मा मेयर यादवसहित तत्कालीन उपमेयर कान्ति देवी महतो, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर कुमार रोका, निमित्त प्रमुखहरू गोकुल ढुङ्गेल, रञ्जना साह,वडा १, २, ३, ५, ६, ८, ९, १०, ११ का वडाध्यक्ष, सहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो। सो मध्ये तत्कालीन मेयर यादव लाई दोषी ठहर गरेपछि अन्य २० जना आरोपीले सफाइ पाएका थिए।

लालबकैयाको ठेक्का प्रचलित ऐन, कानुन तथा नियम विपरीत रद्द भएको अख्तियारको ठहर रहेको थियो।