मेयर-उपमेयरको टकरावले ९ स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरू भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो। तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगर सभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानुनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिका रहेको बताए।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमना उनले बजेट ल्याउन नसकेको अधिकांश स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेको बताए।

उनले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ९ वटा पालिकाहरूले भने कानुनको पालना नगरेको बताए।

उनले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको बताए।

उनले भने, ‘बजेट निर्माणको एउटा कानुनी व्यवस्था छ। संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ। स्थानीय सरकारमा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असारको १० गतेसम्ममा आफ्नो आफ्नो पद्धति, प्रणालीभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने र साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न सकिन्छ। यो सबै विषय स्थानीय सरकारले जान्नुपर्ने विषय हो।’

बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन्।

मधेस प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन।

मधेस प्रदेशका सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

‘सबभन्दा बढी बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकामा मधेस प्रदेशमा छन्। बजेट ल्याउन नसक्नुमा उहाँहरूको आन्तरिक कारण नै रहेको छ। कतिपय अवस्थामा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमतिको कारणले नआएको देखिन्छ। कतिपय क्षमता विकास नभएका कारण पनि देखिन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था होइन। सबैलाई जानकारी भएकै हो। जति पनि पालिकाले ल्याएनन् त्यो भनेको कानुनको पालना गरेनन् भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ,’ उनले भने।

उनले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे।

कानुनले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताए।

उनले समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्ने कुरा कानुनमा स्पस्ट नरहेको पनि बताए। तोकिएको समया बजेट नल्याउन र बजेट पारित नगर्नु भनेको कानुनको पालना नगर्नु भएको जिकिर गरे।

आर्थिक वर्ष सुरू भएको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन्। त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन।