जिससको घुम्ती बैठक: जिल्लाका समस्या एकै ठाउँँमा छलफल

देउखुरी । लमही नगरपालिका–९ अमिलिया निवासी स्थानीयहरु जग्गा सम्बन्धी काम गर्न तुलसीपुर जानुपर्छ । मताधिकार लमहीमा चल्ने तर जग्गाको तिरो, किनबेच सबै कारोबारका लागि तुलसीपुर धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

साविक फूलबारी गाविस वडा नं. ५ भित्र पर्ने अमिलियाका स्थानीयहरु राज्यको पुनर्संरचना भइसक्दा पनि पुरानै संरचनाको अधिनमा रहनुपर्ने बाध्यतामा छन् । उनीहरुले तुलसीपुर मालपोत कार्यालयमा रहेको कागजात लमही मालपोत कार्यालयमा सार्न माग गरेका छन् ।

अन्तर स्थानीय तहस्तरीय घुम्ती बैठकमा लमही नगरपालिकाले राखेको प्रमुख बिषय यही बन्यो । ‘साविक फूलबारी गाविस वडा नं. ५ मा पर्ने क्षेत्र हाल लमही नगरपालिका–९ मा पर्छ । त्यहाँका नागरिकहरु मालपोत कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पास गराउन तुलसीपुर जानुपर्ने बाध्यता छ’– लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले भन्नुभयो– ‘बसोवास लमही नगरपालिकाभित्र छ । जग्गा सम्बन्धी सेवा लिन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्छ । यस विषयमा जिल्लाका सबै पालिकाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।’

बबई गाउँपालिका वडा नं. १ मा पर्ने ७५ प्रतिशत भूभाग सल्यान जिल्लामा पर्ने गुगल नक्साले देखाउँछ । नक्सामा यस्तो देखिदा सामुदायिक वन दर्तामा समस्या परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । ‘हाम्रो क्षेत्र हो । तर गुगल नक्सामा त्यो सल्यानमा देखाउँछ । नक्सामा सल्यान देखिदा काम गर्न गाह्रो प¥यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अन्तर पालिका बैठक बसेको जस्तै यो विषय अन्तर जिल्ला अथवा अन्तर प्रदेश बैठकमा उठाउनुपर्ने देखियो ।’ सामुदायिक वन दर्ता गर्न, टेलिफोनको टावर स्थापना गर्न समस्या परेको पालिकाका अध्यक्ष खत्रीले बताउनुभयो । हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेर शान्तिसुरक्षा दिनुपर्ने भए पनि शान्तिनगर गाउँपालिकाको शान्तिसुरक्षा एउटा प्रहरी चौकीको भरमा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले बताउनुभयो ।

उहाँले प्रहरी चौकीको स्तरबृद्धि गरी इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्न माग गर्नुभयो । ‘जम्मा छजना प्रहरी छन् । पालिकाभरि गस्ती गर्न, सुरक्षा दिन गाह्रो छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यी समस्यालाई पनि ध्यानमा राखियोस् ।’ बंगलाचुली गाउँपालिकामा चुनढुंगा बोक्ने टिपरका कारण सडकको अवस्था दयनीय छ । कालोपत्रे उप्किएर अहिले ठूला खाल्टा बनेकाले आवागमन प्रभावित भएको उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसीले बताउनु भयो । ‘मान्छे हिँड्ने बाटोमा टिपर गुडे । बाटो काम नलाग्ने भयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अब फेरि स्थानीयहरुले बाटो छेक्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो ठाउँको बाटो सुधार गर्नैपर्छ ।’

राजमार्ग किनार, पर्यटकीय स्थल तथा बजार क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारीरुपमा हुन नसकेकाले यस विषयलाई पनि जिल्लाको प्रमुख सवालको रुपमा उठान गरिनुपर्ने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले बताउनुभयो । उहाँले फोहोर मैला व्यवस्थापन, सुर्ती तथा चुरोटको बिक्री वितरणलाई रोक्नेगरी स्थानीय तहहरुको बीचमा सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

‘अहिले मुखको, घाँटीको क्यान्सर भएका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । उपचारका लागि राज्यको धेरै स्रोत खर्च भइरहेको छ । हामीले क्यान्सर हुने खानेकुरालाई नै बन्द गर्न लाग्ने कि’– अध्यक्ष बिष्टले भन्नुभयो– ‘यस्ता सरोकारको विषय एक्लैले पनि गर्न नसकिने । सबै पालिकाको बीचमा समन्वय र सहकार्य भयो भने काम गर्न सकिन्थ्यो ।’

जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको अन्तरपालिका स्तरीय बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले उठाएका विषय हुन् यी । स्थानीय तहबाट गर्न नसकिएका तर जिल्ला तहबाट गर्न सकिने कामहरुको बारेमा अन्तरपालिका बैठकमा यसैगरी उठ्ने गरेको छ । यस्तो अभ्यास दाङमा प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताउनुभयो । ‘यसरी छलफल गर्दा एक अर्का पालिकाको बीचमा सिकाइ हस्तान्तरण हुने, सवालहरुलाई एकीकृत गर्न मद्दत पुग्ने आशा छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हरेक महिना एउटा पालिकामा पुग्ने, त्यहाँ छलफल गर्ने, निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान सहज भएको छ ।’

मंगलबार लमही नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा वडा नं. ३ स्थित पर्यटकीय स्थल जखेरा तालमा बैठक बस्यो । जुन बैठकमा क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग, टरिगाउँ एयरपोर्टको स्तरोन्नति, अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक महोत्सव, निःशुल्क औषधि वितरण, अमिलिया क्षेत्रको मालपोत कर तुलसीपुरमा बुझाउने गरिएको, अटो रिक्सा सञ्चालन तथा नियमनको विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाइएको थियो । क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गर्न स्थानीय तहबाट विवरण माग गरिएको छ । त्यो विवरणको आधारमा स्थलगत अनुगमन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले बताउनुभयो ।

तुलसीपुरको टरिगाउँ एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका लागि डिपिआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिदै त्यसलाई अघि बढाउन सबैको सहयोग आवश्यक परेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताउनुभयो । उपप्रमुख स्यानी चौधरीले ७२ सिटे जहाज टरिगाउँ‘मा बसाल्न सकिने, जसका लागि विमानस्थल विस्तारको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्लामा सञ्चालित अटो रिक्सा सञ्चालन मापदण्ड निर्माण गरेर स्थानीय तहले नियमन गर्ने निर्णय भएको छ । अटो रिक्साको भाडादर महंगो भएको, पक्की सडक र कच्ची सडकलाई आधार मानेर जिल्लाभर भाडादरमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्थानीय तहले निःशुल्क औषधि वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन खरिद प्रक्रियालाई चुस्त बनाई औषधिको अभाव हुन नदिनेगरी ध्यान दिने निर्णय भएको छ ।