मनसुनको विपद्ः सरकारले लास गन्ने हैन आस जोगाउने काम गरोस्

विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि मनसुन भित्रिएसँगै बाढी पहिरो र डुबानले निम्त्याउने विपद् तीव्र भइसकेको छ । मंगलबार र बुधबार मात्रै १८ जनाको प्राकृतिक विपद्मा परेर मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मनसुन भित्रिएपछि गत जेठ २८ देखि असार १२ गते बुधबारसम्म विपद्बाट ३३ जिल्ला प्रभावित भएका छन्। यस अवधिमा १४७ विपद्का घटना भएको र ती घटनाहरूमा परेर २८ जनाको मृत्यु भएको गृहले जनाएको छ । जसमा बाढीबाट एक, पहिरोबाट १४ र चट्याङबाट १३ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मनसुन देशभर पुगेकै छैन । छोटो अवधिमै विपद्का डेढ सय घटना भइसकेका छन् । यसले यसपालि थुप्रै जनधनको क्षति हुने लगभग निश्चित छ ।

यो वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनको तयारी झनै सशक्त पार्नुपर्ने छ ।

तर मन्त्रालयसँगै विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका कुरा सुन्दा भने विगतको भन्दा केही पनि सुधार र सशक्त योजना देखिएको छैन ।

तीन तहका सरकार छन् तर समन्वय छैन । कुन क्षेत्रमा बढी खतरा छ भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान अहिलेसम्म भएकै छैन ।

त्यसैले त हरेक वर्ष बाढी र पहिरोबाट सयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुका साथै भौतिक पूर्वाधारको क्षति हुने गरेको छ । अझ डोजर चालक नै ग्रामिण भेगका सडकका इञ्जिनियर भएसँगै पहिरोको जोखिम कयौँ गुणा बढेको छ । तिनै सडकका कारण बस्तीलाई नै उठिवास लगाएको छ ।

बाढी, पहिरो र डुबानबाट बर्सेनि हजारौँ विस्थापित हुँदै आए पनि यस्तो क्षति न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाहरूले समयमै ध्यान नदिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन महाशाखा कतिबेला घटना होला र उद्धार तथा राहतमा खटाउँला भनेर कुर्ने बाहेकको योजनामा रहेको पाइँदैन ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय विपद् अनपेक्षित रूपमा आउने गरेको महाशाखालाई पनि जानकारीमा छ । तर सोही अनुसारको योजना बनाउन समन्वय भएको पाइँदैन ।

गृह मन्त्रालयलाई गम्भीर भएर यो विषयमा लाग्ने फुर्सद नै भएजस्तो लाग्दैन । मनसुन शुरु हुनुअघि नै तयारी गर्नुपर्ने थियो । फेरि यो एक पटकमात्र होइन हरेक वर्ष आइरहने विपद् हो ।

सरकारमा जान हानथाप हुन्छ । तर जिम्मेवारी वहन गर्ने बेलामा नेताहरू चुकेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरू मत माग्दा कुनै पनि दुःखमा साथ दिने कसम खान्छन् तर विपद्मा कोही पनि हुँदैनन् ।

दलका नेताहरू सरकारमा हुँदा चुप लाग्ने र बाहिर बस्दा सरकारलाई दबाब दिने गरेर आलोपालो कर्मकाण्ड पूरा गरेका हुन्छन् । तर के जिम्मेवार बन्न सकेका छन् त ?

मन्त्रालयले अब प्राकृतिक विपद्का घटना गन्ने र लास गर्ने काममात्र नगरोस् विपद् हुनुअघि नै विपद् टार्नका लागि सास जोगाउने काम गरोस् ।

सरकारको योजना स्पष्ट नभएसम्म कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी उद्दार र राहतको प्रक्रियालाई तदारुकता दिनुपर्छ ।

कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा सम्पर्क टुटेर उद्दारमा कठिनाइ भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । बढी प्रभावित क्षेत्रहरूको आँकलन गरी प्रत्येक टोलमा सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकेर समन्वय हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।