कुलमानले क्याबिनेट निर्णय माग्दा दबाबमा सरकार, ३४ उद्योगको काटियो लाइन

काठमाडौं । तत्कालिन समयमा देशमा लोडसेडिङ व्याप्त थियो । १८ घण्टासम्म विद्युत् काटिन्थ्यो । विद्युत् नहुँदा उद्योग व्यवसायको उत्पादन घट्दो क्रममा थियो । यसैबीच २०७२ असार १२ गते अतिरिक्त शुल्क लिएर उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । तर,अहिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता सम्बन्धी विवाद चर्किदै गएको छ ।

मुख्यतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच यस विषयमा विवाद बढ्दो छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बाफतको बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहँदा उद्योगीहरु भने बक्यौता तिर्न तयार छैनन् । उद्योगीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । पटक-पटक बिजुली काटिँदा उत्पादनमा प्रभाव परेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काटेको छ । उद्योगहरुलाई बक्यौता रकम तिर्न पटकपटक तोकेता गरिएपनि बक्यौता रकम नबुझाएपछि प्रधिकरणले लाइन काटेको हो । तोकिएको समयावधिभित्र उद्योगहरुले बक्यौता रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको छ ।

प्राधिकरणले पटक-पटक उद्योगहरुलाई बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरले गत असोज २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ४९ उद्योगलाई कार्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर,तोकिएको समयावधिभित्र बक्यौता रकम नबुझाएपछि उद्योगहरुको लाइन काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले मकालुखबरलाई बताए ।

गत साउन ८ गते निर्णय गरेर तीन महिना समय दिएको प्राधिकरणले बिहीबार अन्तिम समयसम्म पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले ३४ उद्योगहरुको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणले तीन माहिनाको अवधिमा पनि बक्यौता रकम बुझाउन पटकपटक आग्रह गरेकामा उद्योगीहरुले टेरेका थिएनन् ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरुसंग छलफल समेत गरेकामा उद्योगीहरुले बक्यौता नबुझाएपछि लाइन काटिएको हो । यसबीचमा वितरण केन्द्रबाट पनि उद्योगहरुलाई बक्यौता बुझाउन आग्रह गरिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषका अनुसार बक्यौता नबुझाउनेमा ६१ उद्योग छन् । ती मध्ये ६ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरु गरिसकेका छन् । उनका अनुसार सात वटा उद्योगको हकमा अदालतबाट स्टे अर्डर जारी भएको छ । दुई वटा सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन ।

प्राधिकरणले २८ किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन भनेको छ । सोही अनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत् महसुल बुझाएका छन् । गत साउनमा मन्त्री खड्काकै नेनृत्वमा सञ्चालक समिति बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे नियमअनुसार असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

अन्तिम दिन बस्यो समितिको बैठक,भएन निर्णय

बिहीबार बिहान विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । प्राधिकरणले दिएको तीन महिनाको समयसीमा सकिएपछि अन्तिम दिन उर्जा मन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बैकठ बसेको थियो । तर, बैठकले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन ।

बैठकमा उर्जा मन्त्री खड्काले उद्योगको लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा समस्या हुने भन्दै मन्त्री खड्काले दीगो समाधान खोज्नुपर्ने बताए । तर,घिसिङले समिति बैठक वा मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने अडान राखे ।

उनले भने,‘उद्योगीहरुलाई बक्यौता बुझाउनका लागि पटकपटक समय दिइयो । किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर पनि बक्यौता बुझाएनन्,त्यसपछि लाइन काट्ने निर्णयमा पुग्यौँ ।’

सरकार उद्योगीको पक्षमा लागेर लाइन नकाट्न मौखिक निर्देशन दिइरहेको छ । तर, प्राधिकरण भने उद्योगहरुको २०७२ माघदेखी २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता उठाइछाड्ने पक्षमा छ ।

१८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल उठाउन खोजिएको उनले बताए । उनले सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन भनिएको उनले बताए ।

उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बाफतको २८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन नजोड्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाई छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै घिसिङले भने,‘विद्युत् लाइन काटेपछि ८ वटा उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुभएको छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन ।’

‘प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत् लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौँ,उनले भने,‘प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हो । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन । प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युतको बक्यौता उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत् बक्यौता उठाउन खोजेको हो ।’

यसअघि पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि विद्युत् प्राधिकरणले गत साउन ८ गते तीन महिनाको समय दिएर लाइन जोडेको थियो ।

क्याबिनेटमा छलफल,भएन निर्णय

यसैगरी बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकमा उर्जामन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग यस विषयामा कुराकानी गरेका थिए ।

बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णयका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को नियमित एजेण्डामा छलफल सकिएपछि मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीसंग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री समक्ष प्राधिकरणले लाइन काट्ने कुरा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा पछि छलफल गर्ने बताए ।

सबैसंग बसेर समाधान खोजौँ : महासंघ

यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सम्बद्ध सबैपक्ष संग छलफल बसेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ । महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवाद संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएको हो ।

विवादका कारण पटक-पटक उद्योगको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा असर पर्ने सक्ने महासंघको भनाई छ । बिजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत् महशुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको महासंघले जनाएको छ

के हो ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नजिकको सब-स्टेशनबाट ग्राहकको घरसम्म छुट्टै तारबाट विद्युत् उपलब्ध गराउने विधि ‘डेडिकेटेट फिडर’ हो । यस्ता सुविधा पाएका ग्राहकले नियमित लाडसेडिङ व्यहोर्नुपर्दैन ।

यस्तै ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् आपूर्ति गरिने अर्को विधि हो । ६६ केभीको प्रशारण लाइनबाट सोझै तार जोडेर उद्योगाहरुमा विद्युत् आपूर्ति गरिने विधि ‘ट्रंक लाइन’ हो ।