अजिरकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा रु १ करोड १८ लाख ९८ हजार ७६९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिबेदनमा रु १ अर्ब १ करोड ३४ लाख ८१ हजार ८३९ रुपैयाँ प्रारम्भिक परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । जसमध्ये ८ लाख २५ हजार ४१४ रुपैयाँ असुल उपर गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी ६६ लाख ५० हजार ९२५ रुपैयाँ अनियमित भएको र ४४ लाख २० हजार ४३० रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा प्रमाण तथा कागजात पेश नभएको महालेखाको कार्यालयले औल्याएको छ ।
स्थानीय तह स्थापना भएदेखि हालसम्म उक्त गाउँपालिकामा ९ करोड ७ लाख २० हजार ९१८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ८ करोड ४ लाख ३१ हजार गत वर्ष सम्मको बाँकी रहेको छ । यो वर्ष गाउँपालिकाले १६ लाख ६ हजार ८५१ रुपैयाँ फस्र्यौट गरेको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले खरिद भन्दा बढी दरमा भुक्तानी गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ को नियम ९७(६) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङकन, बिल, भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उपभोक्ता समितिलाई बढी सिमेन्टको खरिद भन्दा बढि भुक्तानी गरेको महालेखाले औल्याएको छ । तसर्थ, गाउँपालिकालाई रु २ लाख ८४ हजार ८५ रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट जटिल संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिलाई मेशीन, औजार उपकरण आवश्यक नपर्ने प्रकारका श्रममुलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले जिवन ज्योति मा.वि बालुवाको भवन निर्माण लागि ४० लाख र खमारे रातो माटो सडक निर्माणका क्रममा नयाँ टूयाक खोल्ने कार्यका लागि उपभोक्ता समितिलाई ८ लाख ५१ हजार ९३७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले औल्याएको छ । यस्ता कार्य गर्दा व्यवसायी र अनुभवी निर्माण व्यवसायीबाट बोलपत्रको माध्यमबाट गराउन महालेखाले गाउँपालिकालाई सुझाब दिएको छ ।
सिटीइभिटीको मापदण्ड बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा संचालन बापत रकम अनुदान पालिकाले खर्चकोे बिल भरपाई पुष्टाई नगरी रु १५ लाख ४७ हजार निकास भएको महालेखाले औंल्याएको छ । जसमा नमूना प्राविधिक शिक्षा प्रतिष्ठान र हिमालय मा.वि ७ लाख ७३ हजार ५०० रकम निकासी गरेको पाइएको छ ।
नदी जन्य पदार्थको उत्खन्न÷बिक्री बितरणको लागि गरिने सम्झौतामा सम्बन्धित पक्षसँग उत्खन्न गरिने परिमाण स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, नारायण गुरुङले गाउँपालिकाबाट बुझि लिएको रसिद नियन्त्रण खातामा नदेखिएकाले गाउँपालिकालाई राजस्व प्राप्त नभएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तो कार्य त्रुटिपूर्ण भएको, चोरी निकासी पैठारी भएको/नभएको एकिन गर्न नभएको महालेखाले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा गाउँपालिकाई गम्भीर हुन गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।
महालेखाले गाउँपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँफाँटबाट प्राप्त हुने रकम सम्बन्धित मार्गदर्शनमा तोकिए बमोजिमको बिनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र अपेक्षित हुने गरी समयमै पारित गर्न सुझाब दिएको छ । आन्तरिक आयका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आन्तरिक आय बृद्धी गर्न, एउटै प्रकृतिको काममा समेत लागत अनुमान टुक्राई सोझै खरिद नगर्न, खरिद सम्झौताको निर्धारित समयमा ठेक्काको काम सम्पन्न गर्न गाउँपालिकालाई सुझाब दिइकाृ छ । यस्तै पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको मात्र बजेट बिनियोजन गर्न, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च घटाउन महालेखाले गाउँपालिकाले सुझाब दिएको छ । यस्तै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्रचलित नियमअनुसार शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन, बढी भएका शिक्षकहरुलाई समायोजन गर्न, सरकारी जिन्सी तथा सार्वजनिक सम्पतिको अभिलेख राख्न, सरकारी पेश्की बाँकी रहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ती नगर्न महालेखाले गाउँपालिकालाई सुझाब दिएको छ ।
