सरकारको ‘पेल्ने’ नीति चिकित्सकले नमान्ने

काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले लागू गरेको हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णयको स्वागत गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सोही सुविधा दिन माग गरेको छ।

सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने फरक अभ्यास देखिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन डा. बद्री रिजालले चिकित्सकहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यसँगै बढ्दो ‘बर्नआउट’ समस्यालाई ध्यानमा राख्दै दुई दिने बिदा आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार सरकारको निर्णय सबै कर्मचारीका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ, तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ले अस्पतालहरूलाई आइतबार पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदा अन्योल र असमानता बढेको छ।

डा. रिजालले अस्पतालअनुसार फरक-फरक नियम हुँदा कार्यप्रणालीमा असन्तुलन देखिएको भन्दै सरोकारवालासँग तत्काल संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

“असुरक्षित वातावरण र न्यून सुविधाबीच काम गरिरहेका चिकित्सकलाई थप दबाब दिने काम गरिए आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौँ,” उनले चेतावनी दिएका छन्।

उनका अनुसार राज्यले आवश्यक पर्दा चिकित्सा क्षेत्रलाई ‘अत्यावश्यक सेवा’ का रूपमा व्याख्या गर्ने तर त्यही क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सुविधा र कार्यघण्टाबारे सधैं मौन रहने गरेको छ। चिकित्सकहरू २४सै घण्टा ‘अन-कल’ बस्नुपर्ने, राति–बिराति अस्पताल पुग्नुपर्ने र पारिवारिक जीवनसमेत प्रभावित हुने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्। “यो अतिरिक्त श्रमको राज्यले कहिल्यै गणना गरेको छैन,” उनको भनाइ छ।

प्रशासनिक र प्राविधिक (चिकित्सा) कर्मचारीबीच विभेद रहेको विषय पनि उनले उठाएका छन्। समान तहका प्रशासनिक कर्मचारीले गाडी, चालकजस्ता सुविधा पाउँदा चिकित्सकहरू वञ्चित रहनु अन्यायपूर्ण भएको उनको तर्क छ।

श्रम ऐनले तोकेको ४० घण्टाको सट्टा चिकित्सकहरूले हप्तामा ८० घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपरेको भन्दै उनले यसलाई ‘प्रत्यक्ष श्रम शोषण’ बताएका छन्।

डा. रिजालले अस्पताल सेवा प्रभावित नहुने गरी दुई दिने बिदा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन्। इमर्जेन्सी सेवा निरन्तर सञ्चालन हुने भएकाले ओपिडी समय परिमार्जन गरेर आइतबार बिदा दिन सकिने उनको सुझाव छ।

यदि सातै दिन सेवा सञ्चालन गर्नै पर्ने हो भने हालको जनशक्ति दोब्बर बनाउनुपर्ने उनको अडान छ। वि.सं. २०४८ सालको दरबन्दीका आधारमा अहिलेको जनसंख्यालाई सेवा दिनु असम्भव रहेको उनले बताए।

सरकारको ‘एकमुस्ट काज फिर्ता’ निर्णयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आवश्यक उपकरण र पूर्वाधार नभएको स्थानमा पठाउँदा उनीहरूको सीपको दुरुपयोग हुने र राज्यलाई समेत घाटा हुने उनको भनाइ छ। “न्युरोसर्जन वा कार्डियोलोजिस्टलाई उपकरण नभएको ठाउँमा पठाउनुको कुनै अर्थ छैन,” उनले भने।

चिकित्सकहरू असुरक्षित वातावरण, कमजोर पूर्वाधार र न्यून उपकरणका बीच काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘टेबल टक’ मार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अन्यथा, श्रम शोषण र विभेद जारी रहे चिकित्सक आन्दोलन र पलायन दुवै बढ्ने चेतावनी उनले दिए।