विद्यालय शिक्षामा लगाइने करहरू अन्यायपूर्ण छन्

नवल जीएम

विद्यालय शिक्षा सबैको चासोको विषय हो। हालै शिक्षा बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको ३% समता शुल्कका कारण उत्पन्न भएका विषयमा सार्वजनिक चासो बढ्नु स्वाभाविक हो। समता शुल्क भन्नाले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकले आफूले तिर्दै आएको शुल्कमा थप ३% रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था हो। यो करको व्यवस्था बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा १% का रूपमा सुरु गरिएको थियो। पछि व्यापक विरोध भएपछि उक्त कर हटाइएको थियो।

निजी विद्यालयहरू किन खुले त? यो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हो। राज्यसँग पर्याप्त बजेट नहुनु, प्रभावकारी अनुगमनको अभाव हुनु, सार्वजनिक विद्यालयहरूको छवि अपेक्षाअनुसार राम्रो बन्न नसक्नु तथा केही अभिभावकले आफ्ना सन्तानका लागि आफूले चाहेजस्तो सिकाइ वातावरण खोज्नुजस्ता कारणले निजी विद्यालयहरूको स्थापना भएको हो। यदि राज्यले यी सबै पक्ष सुनिश्चित गर्न सकेको भए, पैसा तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन कुनै पनि अभिभावक इच्छुक हुने थिएनन्।

शिक्षा बजेटमा प्रस्ताव गरिएको समता शुल्कलाई शिक्षाको वित्तीय मोडेल (Financing Model) का आधारमा बुझ्दा यसको वास्तविकता अझ स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले यस सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गरौँ।

पूर्ण निःशुल्क मोडेल (Cost Free Model)

यस मोडेलमा विद्यार्थीले कुनै पनि आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्दैन। विद्यालय सञ्चालनका सबै खर्च राज्यले जनताबाट संकलित करमार्फत व्यहोर्छ। विद्यालय शिक्षा आधारभूत आवश्यकता भएकाले राज्यले करबाट प्राप्त स्रोत प्रयोग गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने यसको मूल अवधारणा हो।

नेपालमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क विद्यालय कति छन् भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक छ। नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क भने पनि धेरै विद्यालयले कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिइरहेका छन्। विश्वका पनि सीमित देशहरू, जस्तै फिनल्याण्ड र भूटानले मात्र यो मोडेल प्रभावकारी रूपमा लागू गरेका छन्।

लागत साझेदारी मोडेल (Cost Sharing Model)

यस मोडेलमा विद्यालय सञ्चालनको केही खर्च (जस्तै भौतिक पूर्वाधार र केही शिक्षकको तलब) राज्यले व्यहोर्छ भने बाँकी खर्च विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट संकलित शुल्कबाट व्यवस्थापन गरिन्छ।

नेपालको संविधानले निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि अधिकांश सरकारी विद्यालय यही मोडेलमा सञ्चालन भइरहेका छन्। निजी स्रोतका शिक्षकको तलब, कक्षा ११–१२ का शिक्षकहरूको पारिश्रमिक, प्रशासनिक खर्च, परीक्षा शुल्क, पोशाकलगायतका खर्च विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्कबाट धानिएको छ। देशभरका धेरै सरकारी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्। के यसले संविधान उल्लंघन गरेको हो? होइन। राज्यसँग विद्यालय शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न नसकिएकाले एक प्रकारको अघोषित सहमतिका आधारमा यी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्।

यस विषयमा संसद्मा चर्को आवाज उठाउने सांसदहरूले सरकारी विद्यालयले उठाइरहेका शुल्कबारे कत्तिको ध्यान दिएका छन् भन्ने स्पष्ट छैन। लागत साझेदारी मोडेल विश्वका धेरै देशमा अभ्यासमा रहेको व्यवस्था हो।

लागत उठाउने मोडेल (Cost Recovery Model)

यस मोडेलको आधारभूत मान्यता भनेको सेवा लिने व्यक्तिले नै त्यसको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्छ भन्ने हो। अर्थात् विद्यार्थी तथा अभिभावकले शुल्क तिरेर आफूले चाहेको सेवा प्राप्त गर्छन्।

नेपालका सबै निजी विद्यालय यही मोडेलमा सञ्चालन भइरहेका छन्। राज्यले विद्यालय शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा आर्थिक रूपमा सक्षम वा इच्छुक अभिभावकले निजी विद्यालय रोज्दा राज्यको आर्थिक भार कम हुन्छ। यसरी बचत भएको स्रोत अन्य विकासका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

नेपालका करिब ३२% विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। उनीहरूको शिक्षामा राज्यले प्रत्यक्ष खर्च गर्नुपर्दैन। यस दृष्टिले निजी विद्यालयहरूले राज्यको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग गरिरहेका छन्।

भाउचर मोडेल (Voucher Model)

विद्यालय शिक्षामा भाउचर मोडेल पनि निकै चर्चित अवधारणा हो। यसमा राज्यले करबाट उठाएको रकमको निश्चित हिस्सा प्रत्येक विद्यार्थीका अभिभावकलाई उपलब्ध गराउँछ। त्यसपछि अभिभावकले आफूले चाहेको सरकारी वा निजी विद्यालय छनोट गर्न सक्छन्।

यस मोडेलको आधारभूत मान्यता के हो भने राज्यका सबै नागरिकले कर तिरेका हुन्छन्, त्यसैले सबै बालबालिकाले राज्यबाट समान शैक्षिक लगानी प्राप्त गर्नुपर्छ। महँगो वा निजी विद्यालय रोज्ने अभिभावकले राज्यबाट प्राप्त रकममा थप खर्च गरेर आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन सक्छन्। यस्तो व्यवस्था चिली, अमेरिका र स्वीडेनलगायतका देशमा अभ्यासमा छ।

अब मूल प्रश्न उठ्छ- विद्यालय शिक्षा व्यवसाय (Business) हो कि सार्वजनिक सेवा ? यस विषयमा संघीय सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ।

यदि विद्यालयलाई व्यवसाय मान्ने हो भने निजी विद्यालयले अन्य व्यवसायसरह २५% आयकर तिरेकै छन्। निजी बैंक वा होटलले जस्तै आयकर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो। तर यदि निजी विद्यालयलाई पनि व्यापारिक संस्था मान्ने हो भने २५% आयकरबाहेक थप ३% समता शुल्क, १०% छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा विभिन्न स्थानीय करहरू किन केवल निजी विद्यालयमाथि मात्र लगाइन्छ?

यी सबै अतिरिक्त कर अन्ततः अभिभावककै काँधमा पुग्ने भएकाले निजी विद्यालयमा पढाउनु दण्ड भोगे सरह हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। निजी विद्यालयहरूले लागत उठाउने मोडेल अपनाएर राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले ३२% बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी वहन गरी राज्यको ठूलो आर्थिक भार कम गरेका छन् भन्ने तथ्यलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

यदि विद्यालय शिक्षालाई सार्वजनिक सेवा मान्ने हो भने विद्यालयले सेवा दिने संस्थाका रूपमा काम गर्नुपर्छ। १०–१५% छात्रवृत्ति व्यवस्था उचित हुन सक्छ। हालका निजी विद्यालयहरूले राज्यको सीमित लगानीका कारण “जसले पढ्छ, उसैले खर्च व्यहोर्ने” मोडेल अपनाएका छन्। सरकारले छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ तथा अनावश्यक करहरू खारेज गर्नुपर्छ।

निजी वा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाबीच विभेद हुनु हुँदैन। बरु अन्य देशमा जस्तै शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट सबै बालबालिकामा समान रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। यसैलाई भाउचर मोडेल भनिन्छ।

हाल विद्यालयहरूमा २५% आयकर, १०% अनिवार्य छात्रवृत्ति, ३% समता शुल्क तथा विभिन्न स्थानीय कर लगाइँदा अन्ततः त्यसको भार अभिभावककै काँधमा पुग्छ। यो निजी विद्यालय र अभिभावक दुवैमाथिको अन्याय हो। यस्ता अतिरिक्त करहरूले विद्यालय शिक्षामा भइरहेका सकारात्मक अभ्यासहरू पनि क्रमशः कमजोर बनाउने निश्चित छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? के राज्यले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत ३२% बालबालिकाको थप आर्थिक भार व्यहोर्न तयार छ ?