आयोजनाअन्तर्गत तीन हजार मिटर सुरुङ खन्न अझै बाँकी छ । हाल दैनिक ११ मिटर सुरुङ भन्दा बढी खन्न सकिएको छैन । यही गतिमा सुरुङ खन्दा नौ महिनायता कुनै प्रगति नहुने देखिन्छ ।
झन्डै तीन दशकदेखिको मेलम्ची सपना अझै पनि यथार्थमा अनुवाद हुने छाँट नदेखिएकोमा नेपाल सरकारमात्र होइन त्यसको मुख्य लगानीकर्ता एडिबी पनि उत्तिकै चिन्तित भएको छ ।
आफ्नो प्रतिष्ठासँग गाँसिएको यस परियोजनालाई हरतरहले आउँदो दसैंमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा एडिबी मुख्यालयका उच्च अधिकारी छन् तर कार्यस्थलमा भनेजस्तो कार्यप्रगति भएको छैन । परियोजनासँग सम्बन्धित ‘हेड वर्क्स’ लगायत अन्य काम पनि अधूरै छन् ।
नेपालमा एडिबीका देशीय निर्देशकको पद रिक्त रहेको दुई महिना पूरा हुन लागेको छ । नेतृत्वविहीन ‘नेपाल मिसन’लाई मेलम्चीमात्र होइन एडिबीको सहायतामा सञ्चालित अन्य ठूला आयोजनाको हबिगत पनि त्यस्तै छ । प्रायः सबै आयोजना अलपत्र छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार परियोजना, गौतमबुद्ध विमानस्थल, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्तिजस्ता विशेष आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति दक्षिण एसियाका लागि एडिबीका नायव महानिर्देशक दिवेश शरण उत्तिकै चिन्तित छन् । ती परियोजनाको सुस्त प्रगतिप्रति असन्तुष्ट उनी लक्ष्य हासिलमा उत्पन्न अवरोध हटाउन प्रतिबद्धताका काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता सार्वजनिक रुपमा औँल्याउँछन्।
उनी भन्छन्,“नेपाल सरकारका अधिकारी, एडिबीका कर्मचारी र सरोकारवाला सबै मिलेर समस्या हटाउँदै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कार्ययोजनाका साथै पूर्णप्रतिबद्धताका साथ अघि बढौँ ।” भूकम्प आपतकालीन सहायता परियोजना, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना तथा दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय सहयोग (सासेक)अन्तर्गतका ऊर्जा र सडक सुधार आयोजनाको प्रगति पनि निराशाजनक रहेकामा उनले त्यस्तो प्रतिबद्धताको माग गरेका हुन्।
नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, एडिबीको सहायतामा देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित विकास परियोजनामा सम्बद्ध कर्मचरी एवम् ठेकेदार तथा एडिबीका केन्द्रीय एवम् स्थानीय पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालय र एडिबीले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको त्रिपक्षीय समीक्षा बैठमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले “दैनिक ११ मिटर सुरुङ खनेर दसैँमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्छ ?” भन्ने जिज्ञासा राखेपछि नायव महानिर्देशक शरणले सामूहिक प्रण र प्रतिबद्धतामा जोड दिएका हुन्।
बुटवल–नारायणगढ सडक, दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकासलगायत परियोजनाले लक्षित प्रतिफल नदिएकामा असन्तुष्ट सचिव सुवेदी समयमै सबै समस्या समाधान गर्न सुझाउँछन्।
एडिबीले नेपालमा ३२ वटा परियोजनामा दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । उक्त बैंकले २५ वटा परियोजनामा ऋण सहयोग र १९ वटालाई अनुदान प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा २२ वटा प्राविधिक सहायता परियोजना जारी छन् ।
जल तथा त्यससम्बन्धी परियोजना र सहरी क्षेत्रमा सर्वाधिक लगानी भएको छ भने यातायात, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि उत्तिकै पूँजी परिचालन गरेको छ । कृषिपछि शिक्षा र भूकम्पका जोखिम घटाउने र तत्काल उद्धार तथा राहतका काममा जुट्न नेपाललाई सक्षम तुल्याउने परियोजनामा पनि बैंकले यथेष्ट रकम परिचालन गरेको छ ।
हवाई यातायात क्षमता सुदृढीकरण, काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात परियोजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, काठमाडौँ उपत्यका ढल व्यवस्थापन परियोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण क्षमता विस्तार परियोजना, इन्जिनियरिङ उच्च शिक्षा विस्तार कार्यक्रम, भूकम्प प्रभावित समुदायका लागि विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा जीवनयापन पुनः स्थापनामा एडिबीले सघाइरहेको छ ।
त्यसैगरी, उक्त बैंकले बाग्मती नदी किनार सुधार आयोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सहजीकरण कार्यक्रम, विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार आयोजना र काठमाडौँ उपत्यका सहरी वातावरण सुधार आयोजनामा नेपाल सरकार र विकासका साझेदारसँग मिलेर काम गरिहेको छ ।
