साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैँले स्वामित्व लिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफै वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको हक उत्पादन कम्पनीमा कायम भएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउने लक्ष्यका साथ उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्तले मन्त्रालयको निर्णयकाआधारमा आफुहरु आयोजना सञ्चालन गर्ने बताए।
गत जेठ २१ बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्डपावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजीजीसी)लाई निर्माण, लगानीलगायतका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्तक्षर भइसकेको छ।
गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा समेत सोही चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। हाल बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणकार्य जारी राखेको छ। सरकारले चालु आवमा पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गर्ने जनाएको छ।
यस्तै नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम रु दश अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ। पूर्वाधार कर मार्फत आयोजनामा रकम सङकलन गर्ने कार्य आगामी आवमा समेत जारी रहने सरकारले गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।
उता जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम चलिरहेको छ। प्रतिवेदन तयारीको काम करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय प्रभावितलाई लगानीका लागि सहज होओस् भनेर ती दुवै आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने बताउँदै आएका थिए।
