प्रतिनिधिसभामा थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशत, प्रदेशमा १.५

सरकारले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्तावसहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक तयार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार पारित गरेको उक्त विधेयकमा घुमाउरो भाषामा थ्रेसहोल्ड तीन प्रतिशत राखिएको हो। प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धि विधेयकमा भने १ दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरिएको छ।

यो विधेयकअनुसार २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वका लागि अब कुनै पनि दलले ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्नेछ भने १ स्थानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेछ। यसअघि नै संसदबाट पारित भएको राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनमा राष्ट्रिय दल हुन ३ प्रतिशत मत र १ स्थानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सोही व्यवस्था माथि टेकेर नयाँ ल्याइएको विधेयकमा राष्ट्रिय बाहेकका दलको मतगणना नै नगर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकको दफा ६० को उपदफा १० मा संघीय कानुनबमोजिम योग्यता नपुगेका दलको उम्मेद्वार निर्वाचित नहुने भनिएको छ। अर्थात् कुनै उम्मेद्वार निर्वाचित भए र उक्त दलले ३ प्रतिशत नल्याए जित्ने सांसद स्वतन्त्र हुनेछन्।

त्यस्तै दफा ६० को उपदफा ११ मा राष्ट्रिय दलको बाहेक मत गणना गरिने छैन भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात् कुनै दलले ३ प्रतिशत मत ल्याएन भने उसले समानुपातिक सांसदको भागवण्डामा हिस्सा पाउनेछैन। अर्थात् उसले तीन प्रतिशत मत नल्याएसम्म दलीय हैसियतमा सांसद पठाउन सक्नेछैन।

गृह मन्त्रालयले विधेयक संसद सचिवालयमा पुर्याए पनि दर्ता भने भैसकेको छैन।

२०७० सालको संविधानसभाको मत परिणामलाई आधार मान्ने हो भने अहिले थ्रेसहोल्ड लागू हुँदा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र राष्ट्रिय दलको हैसियतमा रहन सक्छन्। अन्य दलले सांसद जित्न भने सक्छन्। प्रत्यक्ष जितेर पनि ३ प्रतिशत नपुर्यामउने दल र समानुपातिक मात्र जित्ने दलका सांसदको हैसियत समेत स्वतन्त्र हुनेछ।

नयाँ संविधान अनुसार नेपालमा अब १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्। संसदमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना प्रत्यक्ष सांसद १ सय ६५ र १ सय १० सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेछन्। संसद २ सय ७५ सदस्यीय हुनेछ। प्रदेशमा भने ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ। प्रदेशमा रहेको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय हुनेछन्।

नो भोट हाल्न पाइने
विधेयकमा नो भोटको व्यवस्था भने गरिएको छ। कुनै पनि दललाई मत दिन नचाहानेले मत संकेत गर्ने स्थान मतपत्रमा राख्ने गरि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।

धरौटी हट्यो अब दस्तुर
विधेयकमा धरौटीको व्यवस्था हटाएर दस्तुरको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै पनि उम्मेद्वारले निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिदाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने र बुझाएको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ। प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी दिँदा १० हजार र समानुपितक तर्फ बन्द सूची पेश गर्दा पचास हजार बुझाउनुपर्नेछ।