विमान खरिद प्रक्रियाका शंका

नेपाल वायुसेवा निगमले २६ सेप्टेम्बर २०१६ मा दुईवटा वाइड बडी जहाज (३३०-२२०) खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो, तर सेकेन्ड ह्यान्ड। निगमले बढीमा एक हजार घन्टा उडान गरेको, जनवरी २०१४ भन्दा पुरानो हुन नहुने, अधिकतम ‘टेक अफ वेट’ (उड्ने बेला हुने तौल) दुई लाख ४२ हजार किलो हुनपर्ने सर्त राखेको थियो। बोलपत्रमा सहभागी कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय स्टक मार्केटमा सूचीकृत हुनुपर्ने, विमानको स्वामित्व प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी कम्पनीकै हुनुपर्ने सर्त थियो। विमान डेलिभरीको समय सेप्टेम्बर २०१७ र मार्च २०१८ भनिएको थियो। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा सुजित महत/उत्तम काप्रीले लेखेका छन्।

निगमले किन सेकेन्ड ह्यान्ड विमान किन्न लाग्यो भनेर शंका उब्जिएका थिए। सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दा बिचौलियामार्फत बढी कमिसनको लोभमा यस्तो गर्न थालिएको अड्कल काटिएको थियो। नयाँ विमान सोझै उत्पादक (एयरबस)सँग किन्न दबाब पर्ने, यसो गर्दा कमिसन कम पाइने भएकाले लगभग नयाँ सेकेन्ड ह्यान्ड विमान किन्ने तयारी गरिएको आरोप लाग्यो। उक्त बोलपत्रमा १० कम्पनीले सहभागिता जनाए। एएआर (अमेरिका), जर्मन एभिएसन क्यापिटल (जर्मनी) र हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट (पोर्चुगल) को कन्सोर्टियम उपयुक्त ठहर्‍याइयो। तर बोलपत्रमा भनिएअनुसार विमान आएन। निगमले त्यही कन्सोर्टियमसँग नयाँ विमान किन्ने प्रक्रिया अघि बढायो।

विमान खरिदबारे अख्तियार, संसदीय समितिमा प्रश्न उठाइएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विमान सीधै कम्पनीसँग खरिद गर्न सक्ने अवस्था थिएन’, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले भने, ‘चाँडै दुईवटा विमान थप्नकै लागि सेकेन्ड ह्यान्ड विमान भए पनि हुने भनेर बोलपत्र गरिएको थियो।’ एयरबससँग सम्पर्क गर्दा उसले २०१८ अघि विमान डेलिभरी गर्न नसक्ने जवाफ दियो। ‘हामी हतारमा थियौं, यसैले सेकेन्ड ह्यान्ड भए पनि विमान ल्याइहालौं भनेर बोलपत्र गरियो’, उनी भन्छन्, ‘उचित मूल्यमै नयाँ विमान पाउने अवस्था भएकाले नयाँ विमान ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।’ उनका अनुसार बोलपत्रमा एक हजार घन्टासम्म उडेको जहाज दिने गरी सस्तोमा प्रस्ताव आएको भए सेकेन्ड ह्यान्ड जहाज नै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो।

तर, बोलपत्रमा नयाँ जहाज फेरि सबैले भन्दा सस्तोमा दिने गरी प्रस्ताव आएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको कंसाकारले बताए। खरिद प्रक्रियामा शंका गर्नेले चाहिँ पहिले सेकेन्ड ह्यान्ड विमानको बोलपत्र गरी त्यही प्रक्रियामा छनोट भएका कन्सोर्टियममार्फत नयाँ विमान ल्याउने सम्झौतामै कैफियत देखेका छन्।

जहाज उपलब्ध गराउने भन्दै प्रस्ताव पेस गर्ने एएआरबाहेक अन्य कम्पनीको प्रस्तावमा भने नेपाली लोकल एजेन्ट थिए। उनीहरूले खरिदको काम नपाएपछि विवादास्पद बनाउन खोजेको कंसाकारको आरोप छ। एएआरको उच्च पदमा नेपाली मूलका ब्रिटिस नागरिक दीपक शर्मा पनि कार्यरत छन्, उनले कन्सोर्टियमसँग छलफलमा प्रतिनिधित्व पनि गरेका थिए।

‘शर्मालाई नै एजेन्ट भनेर पनि भनियो’, उनी थप्छन्, ‘तर उनी मासिक ७० हजार डलरजति तलब खाने अधिकारी हुन्।’ एएआरमा कुनै लोकल एजेन्ट रहेको ठहर भए कम्पनी खारेजीसँगै शर्माको पनि जागिर जाने व्यवस्था रहेको उनले बताए। निगमले नाम चलेका तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियमसँग सहमति गरे पनि तेस्रो कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेपछि आशंका गर्ने थपिएका छन्।