रोजगारदाता र श्रमिकबीच उत्पन्न विवादले उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको भन्दै श्रम समस्यालाई मुख्य तगारोको रुपमा देखाउने गरिएको थियो। तर व्यवसायी र श्रमिकका प्रतिनिधिबीचको सहमतिबाटै नयाँ कानूनहरु बनेपछि दुवै पक्ष सन्तुष्ट देखिएका छन्।
कानून पारित भएर नियमावली बन्ने क्रममा रहेको र यसले विगतमा रोजगारदाता र श्रमिकबीचमा रहेको खाडल अन्त्य हुने व्यवसायी र श्रमिकको भनाइ छ। श्रमिक र रोजागरदाताबीच विश्वास र व्यवाहरको खाडल हुँदा अन्ततः औद्योगिक वातावरण नै धुमिल भएको विगतको इतिहास भएपनि अब नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको ठूलो समस्या समाधान भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्।
श्रम समस्या टड्कारो रुपमा रहेको र यही समस्याको कारण नेपालमा भएका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु फिर्ता भएको, आउन खोज्ने पनि रोकिएका थुप्रै उदाहरण भएको भन्दै व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकारसँग श्रम कानून परिवर्तन गर्न माग गर्दै आइरहेका थिए।
गएको हप्तामात्र व्यवस्थापिका संसदबाट पारित श्रम ऐन २०७३ ले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई कानूनी रुपमै परिभाषित गरेपछि विगतमा रहेको समस्या कम भएर जाने अध्यक्ष राणाको विश्वास छ।
त्यस्तै नयाँ आएको सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि मजदुरहरुले विगतमा उठाउँदै आएका सुविधाका सवालहरुलाई व्यवस्थित कानूनीरुपमै निर्धारण गरेकोले यसबाट मजदुरको भविष्य पनि शुनिश्चित गरेको व्यवसायीहरुले भनाइ छ।
व्यवसायी, श्रमिकका प्रतिनिधि र सरकारको संलग्नतामा निर्मित र सबैको सहमतिमा कानून बनाइएकोले कसैले पनि भनेकोजस्तो नभएपनि यो सुखद भएको जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालको भनाइ छ।
‘हामी कसैले भनेजस्तो छैन, रोजगारदाताले माग गरेजस्तोमात्र पनि छैन, हामीले माग गर्दै आएको जस्तो पनि छैन’ रिमालले भने, ‘तर यी दुई कानून रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सम्बन्धलाई पुर्नपरिभाषित गर्ने सवालमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ।’
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ऐनले रोजगारदाताले खोजेजस्तो श्रमको लचकता स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै यसले श्रमिक र रोजगारदाताबीचमा सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्ने बताए।
श्रम, उर्जा र अन्य प्रक्रियागत झन्झट नेपालको औद्योगिककरणको मुख्य बाधक भएको निजी क्षेत्रको निरन्तरको गुनासो रहँदै आएको थियो। हाललाई उर्जा समस्या केही समाधान भएर गएको, श्रम समस्या कानूनको कार्यान्वयनपछि समाधान भएर जाने र बाँकी प्रक्रियागत झन्झट समाधान हुनेवित्तिकै नेपालमा लगानीको बहार आउने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
विगतमा स्पष्ट नियम कानून नहुँदा श्रमिक र व्यवस्थापनबीचको सम्बन्धमा खलल पुगेको तर अब यो समस्या समाधान भएर जाने नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनिएन काँग्रेसका महासचिव खिलानाथ दाहालको भनाइ छ।
