‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणका लागि एक हजार सैनिक तैनाथ गर्ने तयारी छ। हरेक शिविरमा एक सयभन्दा बढी सैनिक रहने गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको सैन्य स्रोतले बतायो।
हरेक शिविरले ७/८ किलोमिटर सडक हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने सेनाले जनाएको छ। सैन्यबलबाट नहुने कामका लागि पनि सेनाकै प्रत्यक्ष निगरानी र सुरक्षा घेरामा अनुभवी निर्माण कम्पनीले काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। एसियाली राजमार्गमा उपयोग भएको उच्च प्रविधिमा रातदिनै निर्माण कार्य हुने र अधिकांश स्थानमा स्थानीयलाई नै काम दिने सेनाको रणनीति छ। सडक निर्माण क्षेत्रमा अहिले बत्ती जडानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ।
काठमाडौंमा ४ दशमलव ९, ललितपुरमा ७ दशमलव ९, मकवानपुरमा ५६ दशमलव ७ र बारामा ७ दशमलव ६ किलोमिटर गरी कुल ७६ दशमलव २ किलोमिटरको यो सडक निर्माण कार्य १० स्थानबाट आरम्भ गरेर समयमा सम्पन्न गर्ने सेनाले जनाएको छ। यसअघि सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर उच्च जोखिमयुक्त भए पनि समयसीमाका कारण फास्ट ट्रयाक अझ चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। समथर क्षेत्रमा २५ मिटर (पिच हुने भाग), उच्च पहाडी क्षेत्रमा २३ मिटर चौडाको हाइवे रहने फास्ट ट्रयाक चार लेनको हुनेछ। बीचमा फराकिलो डिभाइडर रहनेछ। तराई/मधेस–काठमाडौं जोड्ने द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भारतीय कम्पनीले तयार गरेकाले सेनाले स्वीकार गरेलगत्तै काम उच्च गतिमा अघि बढ्ने सैनिक स्रोतले बताएको छ। समितिले अध्ययन गरेपछि रक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा भारतीय कम्पनीसँग डीपीआर खरिद गर्ने र काम अघि बढाउने सेनाको तयारी छ।
सैन्यस्रोतअनुसार आवश्यक उपकरण, विस्फोटक पदार्थ ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। ‘काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा रहेको द्रुत मार्ग सरकारको राष्ट्रिय गौरवको योजना हो भने सेनाको प्रतिष्ठाको विषय हो,’ रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले कान्तिपुरसँग भने, ‘सेनाले सबै शक्ति लगाएर तोकेको समयमा भ्याउने गरी काम अघि बढाउन लागेको छ। सेनालाई सरकारबाट कुनै कमी रहँदैन।’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी झंकरबहादुर कडायतले सेनाले समयमा काम सक्ने गरी प्रक्रियाहरू अघि बढाएको बताए। पाँच स्थानमा अहिले सैन्य शिविर स्थापना भइरहेको र जवान तथा अधिकृतहरू खटिइसकेको बताउँदै उनले थप पाँच स्थानमा पनि त्यस्तो शिविर खुल्ने जानकारी दिए।
सरकारले लामो विवादपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण जिम्मा सेनालाई दिएको हो। सेनाले ६ दशकयता सानाठूला २८ सडक बनाएर सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
