एकै दिन २०९ कर्मचारी सरुवा भएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका २०९ कर्मचारी एकैपटक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपछि जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न असजिलो हुने भएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ १४ गते भूमि सुधार मन्त्रालयका दुई जना उपसचिवसहित विभिन्न जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यरत खरदार, सुब्बा र शाखा अधिकृत गरी २०९ कर्मचारी एकैपटक संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।

भूमि सुधारमा कर्मचारी नभएका कारण सेवा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था आएको हो ।  भूमि सुधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव शंकरबहादुर थापा मन्त्रालयमै प्रथम श्रेणीका तीन जना प्राविधिक पद रिक्त भएकाले नियमित कार्य सम्पादनमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘सामान्य प्रशासनले भूमि सुधारसँग सल्लाह नगरी मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी अन्यत्र पठाउँदा जनताको भीड हुने कार्यालयको सेवा प्रवाह रोकिने अवस्था छ, एकजना उपसचिवले मन्त्रालयको सातवटा शाखा चलाउनुपर्ने भएको छ’– उनले भने ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरे जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्ने शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारको अन्यत्र सरुवा भएपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय बन्द हुने अवस्था आएको भनी धेरै जिल्लाबाट खबर आइरहेको सुनाउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि १६ हजार थप कर्मचारी आवश्यक भएकामा एक हजार पनि पुर्‍याउन नसकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।