प्रधानन्यायाधीशको मनपरी : नातासम्बन्धको मुद्दा हेर्नेदेखि विगतमा गरेका आदेश …

काठमाडौं     ।सर्वोच्च अदालत मुलुकमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने दायित्व बोकेको सर्वोच्च कानुनी निकाय हो । विधिको शाषन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सर्वोच्च निकाय भएकाले यसमा जनताको विश्वास र भरोसा अझै बढी छ । यही महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्वमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सुशीला कार्कीले अहिले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । हक्की र निडर महिला न्यायाधीशको छवि बनाउन सफल भएकाले सुशीलाबाट धेरैले सर्वोच्चको गरिमा र विश्वास थप उँचो हुने अपेक्षा राखेका छन् ।

तर, सुशीलासँग धेरैले कुशल प्रधानन्यायाधीशको भूमिका खोजे पनि उनी भने सर्वोच्च अदालतको बनेको विश्वास र छवि नै धुमिल पार्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न केन्द्रित रहेको गतिलो तथ्य फेला परेको छ । सुशीलाले गर्नै नमिल्ने दुई काम गरेर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमै अहिलेसम्म नलागेको दाग लत्पत्याएको भन्दै सर्वोच्च वरपर समेत उनको आलोचना हुन थालेको छ ।

कानुनको पालना गराउने सर्वोच्च निकायको कुर्सीमा बसेर कार्कीले आफ्नै नातासम्बन्धका एक व्यक्तिको मुद्दा बलमिच्याइँ गर्दै हेरेपछि उनको व्यवसायिकता र पारदर्शिता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन पुगेको हो । विराटनगर उपमहानगरपालिकाको सहायक स्तर पाँचौंबाट छैटौंमा बडुवा सम्बन्धि मुद्दामा कार्कीले यसरी बलमिच्याइँ गर्दै नियमविपरीतको अन्तरिम आदेश जारी गरेकी हुन् । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा पेसी चढिरहेको छ । उता, विराटनगर उपमहानगरपालिकाले गरेको बढुवासम्बन्धमा परेको मुद्दामा कार्कीले आफैंले गरेको अन्तरिम आदेशसँग बाजिने गरी अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि न्याय क्षेत्रमा सुशीलाले यो के गर्न लागेकी हुन् भनेर आश्चर्य व्यक्त हुन थालेको छ ।

कार्कीले आफ्ना देवरनाता सम्बन्धका साथै आफ्ना पुराना लफर्मका पार्टनर समेत रहेका शान्तिराम भण्डारीका भाइ नन्दकिशोर भण्डारीको मुद्दा नियम मिच्दै हेरेकी हुन् । भण्डारीसँग कार्कीकी श्रीमान् दुर्गा सुवेदीको मावलीपट्टीको सम्वन्ध छ । नजिकको नाता सम्बन्धका भएकाले भण्डारी र कार्की परिवारको राम्रो हिमचिम छ । उनीहरुले दसैंमा टिका समेत लगाउने गरेका छन् ।

आफैंले गरेको अन्तरिम आदेश विपरीत फैसला

नाता सम्बन्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने व्यवस्था उल्लंघन गर्दै जंगबहादुर शैलीमा खडा भएकी सुशीलाले आफैंले गरेको अन्तरिम आदेश र केही नियमविपरीतका फैसला समेत यो मुद्दामा आफ्ना नातेदार पर्नेलाई जिताउन गरेको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शाषन नियमावली २०५६ को उपनियम २६९(ग)मा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने नियम छ । तर, नियम यस्तो भए पनि कार्कीले २०६९ चैत २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यसको विपरीत अन्तरिम आदेश गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश थिइन् । कार्कीको आदेशको पालना गर्दै मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायमा पत्राचार गर्दै कार्यान्वयन गरे पनि विराटनगर उपमहानगरपालिको हकमा उनले आफैंले गरेको अन्तरिम आदेशसँग बाझिने निर्णय गरेकी छन् । आफन्तको पक्षमा फैसला गर्न सुशीलाले यस्तो गरेकी हुन् ।

कार्कीले यही काण्डमा अर्को भुल समेत गरेकी छन् । जसको फेहरिस्त यस्तो छ ˗ विराटनगर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीले अस्थायी अवधि गणना गर्ने गरी २०७२ पुस २८ गते सूचना प्रकाशित गरेका थिए । यही आधारमा २३ जना बढुवा पनि भए । तर २८ जनामा समान योग्यता, क्षमता, पद स्थायी समय एउटै भएका ५ जना नासु महिला भने छुटाइए । त्यसपछि ५ नासु क्रमशः शारदा थपलिया, अनिता कोइराला, पुष्पा तिमिल्सिना, पूर्णिमा कार्की, पृथ्वीकुमारी बस्नेत न्याय माग्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउन आए । पहिले उनीहरुले स्थानीय स्वायत्त शाषन नियमावलीले तोकेबमोजिम समयावधि भित्रै संघीय मामला तथा स्थानीय मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर मन्त्रालयले यसलाई खारेज गरिदियो । यसको कारण बढुवा नै नियमविपरीत भन्ने थियो ।त्यसपछि २०७२ माघ ११ मा सबैको बढुवा बदर भयो ।

बढुवा बदरपछि बढुवा भएका २३ मध्ये २० जनाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । आफ्नै नातेदारको मुद्दा भएकाले सुशीलाले यसमा चासो राखिन् र आफ्नै बेञ्चमा पारिन् । उनले आफ्नो बेञ्चमा मुद्दा पार्दै बढुवा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश गरिन् । पटक पटक पेसी चढेको यो मुद्दाको पेसी असोज ३० मा छ । कार्की अहिले यो मुद्दामा आफैंले गरेको अन्तरिम आदेश र प्रचलित नियमविपरीत जिताउने मुडमा देखिएकी छन् ।

यही मुद्दामा कार्कीले अर्को विवादास्पद फैसला समेत गरेको भेटिएको छ । अवधि पुगेर बढुवा भएकालाई पद र पैसा दिने तर जिम्मेवारी अधिकृत नदिने भन्ने नियम केही अघि थियो । पछि यस सम्बन्धमा २०७३ साउन ३१ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई नियम २२५(ख) १ थप भई पहिले स्वतः अवधि पुगेर बढुवा भइसकेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने नियम आयो । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले हाल तपाईंहरुको मुद्दा विचाराधीन भन्दै समायोजन गरेन । समायोजन नभएपछि २० जनाले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा हाले २०७३ भदौ २६ मा । २७ गते यिनै सुशीला कार्कीकै इजलासले समायोजन गर्न नियमविपरीत अन्तरिम आदेश जारी गरिन् । यसरी सुशीलाले नियमविपरीत अन्तरिम आदेश गर्नुको पछाडि देवर नन्दीकेशर भण्डारीले काम गरेको दावी स्रोतको छ ।

मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्त महलको ३० नम्बरमा न्यायाधीश आचार संहिता छ । जसमा आफ्नो हाडनाता, नजिकको नाता पर्नेका साथै नोकर–चाकरको समेत मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसका साथै शिष्य शिष्येयानीको मुद्दा पनि हेर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।