बेनीघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक निर्माण सेनालाई दिने तयारी

गोरखा । सरकारले धादिङको बेनीघाट हुँदै गोरखाको लार्केभञ्ज्याङसम्मको ‘बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ’ सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरेको छ ।

उक्त सडक निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, सो क्षेत्रका सांसदलगायत सम्बन्धित उच्च सरकारी अधिकारीले स्थलगत अवलोकन तथा स्थानीयसँग छलफलसमेत गरेका छन् ।

गोरखाको सामागाउँमा आयोजित अन्तरक्रियामा रक्षामन्त्री खाँणले नेपाली सेनाले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षासँगै विकास निर्माणमा पनि अतुलनीय योगदान पु¥याएको बताए ।

सेनासँग मुलुकका जटिल भौगालिक अवस्थामा सडक निर्माण गरेको अनुभव रहेको बताउँदै उनले भने, “यो सडकको निर्माण पनि सेनालाई दिएमा समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्छ, सरकार यो बाटोलाई प्राथमिकतामा राखेर नमूना सडकका रुपमा अघि बढाउन चाहन्छ ।”

बेनीघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडकको अनुमानित लम्बाई १८० किलोमिटर छ । हालसम्म ६२ किमीमात्र ट्र्याक खुलेको छ भने त्यसमा पनि ५८ किमी (सोती खोला) सम्ममात्र यातायात सञ्चालन भएको छ ।

कडा चट्टानी भीर फोर्न आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थको भण्डारण सेनाको ब्यारेकमा मात्र राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि बाटोको ट्र्याक खोल्ने काम सेनालाई दिँदा काम छिटो हुने सरकारको योजना छ ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री लेखकले गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा जटिल भौगोलिक अवस्था भए पनि पर्यटन र कृषि–पशुपालनको अपार सम्भावना रहेको बताउँदै विकास पूर्वाधारको अभावले आझेलमा परेको धारणा व्यक्त गरे ।

बेनीघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “सडक निर्माणमा बजेटको कमी हुन दिने छैनौँ ।”

उक्त सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी १२० किमीमध्ये अधिकांश स्थानमा कडा चट्टानी भीर भएकाले भौतिक मन्त्रालयले सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने सहमति गरिसकेको छ ।

सडक निर्माणका साथै स्थानीयले तिब्बत (चीन)सँगको नाका खुला र व्यवस्थित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । स्थानीय गौरीशङ्कर प्राथमिक विद्यालयका प्राधानाध्यापक वीरबहादुर लामाले सडक यातायातको अभावमा सथानीयले स्थास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै पर्यटनको अपार सम्भावनालाई उपयोग गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उक्त सडक निर्माण योजनाका प्रमुख प्रेमप्रकाश खत्रीले सडक विभागबाट निर्माण गर्दा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनालाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा सांसदहरु चीनकाजी श्रेष्ठ, कमला पन्त, बहादुरसिंह लामा, छमबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णीम वाग्ले, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, भौतिक सचिव धनबहादुर तामाङ, सेनाका सहायक रथी (प्राविधिक) उद्धव विष्टलगायत सहभागी थिए ।

उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले आजै सेनाले निर्माण गरिरहेको १७ किमी लामो मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी (रसुवा) सडक निर्माणको प्रगतिका बारेमा रसुवाको स्याफ्रुमा स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको थियो ।