राहदानी हराए सहजै अर्को, विज्ञापन गर्न र प्रहरीकहाँ जान नपर्ने

काठमाडौं  ।   राहदानी हरायो ? अब पत्रिकामा विज्ञापन छाप्न र प्रहरी रिेपोर्ट लिइरहनुपर्दैन । राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाका अनुसार अबदेखि सीधै विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा दूतावासमार्फत सहजै अर्को राहदानी लिन सकिनेछ ।

त्यति मात्र होइन, हराएको राहदानीबारे अब इन्टरपोलले समेत रेकर्ड राख्नेछ । हराएको पासपोर्ट प्रयोग गरेमा उक्त व्यक्ति सहजै पक्राउ पर्नेछ ।

राहदानी हराएको विज्ञापन छपाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई विभागले सोमबारदेखि हटाएको हो, जसले पीडित व्यक्तिलाई पुन: राहदानी लिन निकै सहज भएको छ । ‘विभागले एक महिनायता परीक्षणका रूपमा यो काम गरिरहेको थियो,’ थापाले भने ।

राहदानी विभागमा आएर राहदानी हराएको निवेदन दिनेबित्तिकै शाखाले त्यसको विवरण बुझ्ने र त्यहीबाट प्रहरीको इन्टरपोलमा सहकार्य गरी पुरानो राहदानी नम्बरलाई ‘इन्एक्टिभ’ गर्दै नयाँ नम्बर राखिनेछ । ‘जिल्लाबाट राहादानीको फारमसँगै हराएको निवेदन विभागमा आउँछ । निवेदन र भरेको नयाँ फारम अध्ययन गरी इन्टरपोलमा जानकारी दिँदै राहदानी बनाएर जिल्ला पठाइनेछ । त्यस्तै, प्रक्रिया दूतावासबाट पनि अघि बढ्नेछ,’ थापाले भने ।

विभागको हराएको पासपोर्ट हेर्ने शाखाले निवेदनको डाटा चेक गर्नुका साथै तत्काल नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलमा इमेल गर्नेछ । ‘प्रहरीले बढीमा ५ मिनेटभित्रमा रिप्लाई गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ,’ उनले भने । इन्टरपोलमार्फत सबै देशमा उक्त हराएको राहदानी नम्बर वाहकलाई अध्यागमनमा रोकिनेछ । मेसिन रिडेबल भएकाले बिना झन्झट तत्काल हराएको राहदानी बोक्ने व्यक्ति पक्राउ पर्नेछ । यसो गरेकै कारण गतसाता नेपालको विमानस्थलमा २० जना विदेशी नेपाली राहदानी बोकेकाले पक्राउ परेका थिए ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अरूको नामको पासपोर्ट बोकेर यात्रा गर्ने, एमआरपी अरूलाई बेच्नेजस्ता काम बन्द हुने थापाले बताए । यसअघि राहदानी हराए कुन क्षेत्रमा हराएको हो त्यो खुलाएर ‘क’ वर्गको राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना (विज्ञापन) प्रकाशित गर्नुपथ्र्याे । प्रकाशित सूचनाको पूरा पृष्ठसहित राहदानी हराउने व्यक्तिले उजुरी गरेपछि प्रहरीले रिपोर्ट तयार पाथ्र्यो । उक्त रिपोर्ट र सोही प्रकाशित विज्ञापनसहित विभागमा फारम भर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यो प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै प्रक्रिया सहज गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले विदेशबाट जारी गर्ने राहदानीको ३० डलर राजस्वसमेत घटाएका थिए ।