महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश, पर्सी छलफल : यस्तो हुनेछ अगाडिको प्रक्रिया

काठमाडौं  । सत्तारुढ माओवादी र प्रमुख विपक्षी एमालेका १५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावले व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार प्रवेश पाएको छ ।
संसदको आइतबारको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिइन् ।
प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएपछि छलफलका लागि मंगलबार कार्तिक ९ गते दिउँसो ३ बजेको समय तोकिएको छ ।

यस अघि विहिवार बस्ने भनिएको वैठक आइतवारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

संसदमा प्रवेश गरेपछि हुन्छ

–शुरुमा संसद् बैठकले महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रारम्भिक छलफल गर्नेछ । महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदको पूर्ण बैठकमा सामान्य छलफल मात्रै हुन्छ ।

–संसद् नियमावलीअनुसार महाअभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले तोकेको समयावधिसम्म सामान्य छलफल हुन्छ ।

–छलफलको समय कति हुने भन्ने सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा तय गर्नेछिन् ।

–आरोपितसँग बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, मनासिव सफाइको मौका दिनेजस्ता काम महाअभियोग समितिमा हुने भएकाले पूर्ण सदनमा लामो छलफल हुँदैन । तर, पनि प्रस्तावको पक्ष–विपक्षमा बोल्न चाहने सांसदलाई समय दिनुपर्ने अभ्यास छ, यसकारण यो छलफल केही लामो पनि हुन सक्छ ।

–संसदको नियम १६८ को उपनियम ६ मा ‘महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएपछि सभामुखले त्यसमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्ने र छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६९ बमोजिमको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने’ उल्लेख छ ।

–बैठकले प्रस्तावमाथि अनुसन्धान गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ । यस अघि प्रमुख दलहरु रहेको यस्तो समिति बनेको छ, जहाँ मधेशी मोर्चाका सांसद भने छैनन् । महाअभियोग सिफारिस समितिमा कांग्रेस र एमालेका चार चार, माओवादीका दुई र राप्रपा नेपालका एक सदस्य छन् ।

–महाअभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि अझै बनेको छैन । कार्यविधि मस्यौदा उपसमितिले कात्तिक १० सम्मको कार्यादेश पाएको छ । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै समितिले औपचारिक रूपमा महाअभियोगको कारण र आधारबारे छानबिन थाल्नेछ ।

–समितिले काक शुरु गरेपछि आरोपितलाई सात दिनभित्र सफाइको मौका दिनुपर्छ । ‘सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरे समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्नेछ,’ नियम १७० (३) मा उल्लेख छ ।
–यो समितिले काम थालेको तीस दिनभित्र सदनमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था पनि हो । महाअभियोग सिफारिस समितिले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

–प्रतिवेदनमाथि सदनमा हुने छलफलको दुई दिनअगावै उक्त प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्ने प्रावधान नियम १७१ को उपनियम २ मा छ ।

–समितिको सिफारिससहितको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले संसद्को नियमित प्रक्रियामा जस्तै पहिले संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने र अन्तिममा मूल प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने व्यवस्था नियममा छ ।

–अन्तिम निर्णय गोप्य मतदानका आधारमा नभई मत विभाजन बाट हुनेछ । यस्तो हस्ताक्षरका बेला दलीय ह्वीप लाग्ने संसदीय अभ्यास छ ।

–‘महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन,’ संसद् नियमावलीको नियम १७३ (७) मा छ ।

–संविधानको धारा १०१ (उपधारा २) र संसद् नियमावलीको नियम १६८ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने उल्लेख छ ।

–माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका १ सय ५७ सांसदले अघि बढाएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन संसद्को ठूलो दल कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य छ । तर, काँग्रेसले कम्तीमा पनि सोमवारसम्म यो विषयमा औपचारिक निर्णय लिने छैन । सोमवार काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको वैठक बस्दैछ । संविधान र संसद्को नियमावलीअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन संसदको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।

–एमाले–माओवादीका १ सय ५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख कार्कीले संविधान, कानुन मिचेको, पदीय आचरणअनुरूप काम नगरेको तथा पदको दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।