४ आयुक्तविरुद्व मुद्दा कार्कीकै योजनामा

काठमाडौं  । महाभियोगका कारण प्रमुख आयुक्तबाट निलम्बित लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकको योजनामा अन्य ४ आयुक्तविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । नागार्जुन नगरपालिकामा बस्ने दक्षबहादुर क्षत्रीलाई अघि सारेर आयुक्तहरुको योग्यतामा प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

कार्की र आयुक्त पाठकसहित लोकमानको सचिवालयमा कार्यरत नारायणहरि अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरे र बालकृष्ण नेउपानेको योजनामा रिट दायर गरिएको स्रोतले बतायो । ‘म फँसेपछि अरु आयुक्तलाई किन त्यत्तिकै छाड्ने भन्ने मनसायले रिट हालेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘रिटमा प्रयोग भएका शब्दावली र आशयले त्यस्तै संकेत गर्छन् ।’

नेउपानेको फर्ममा कार्यरत दक्षबहादुरले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अख्तियारका कायममुकायम प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातसहित आयुक्तहरु नविनकुमार घिमिरे, गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङलाई विपक्षी बनाइएको छ । लोकमान पक्षधरका एक मात्र आयुक्त राजनारायण पाठकबाहेक सबै आयुक्तलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएको करिब डेढ वर्षपछि उनीहरुको योग्यतामा प्रश्न उठाई रिट दायर भएको हो । २०७१ चैत्रमा अख्तियारमा २ आयुक्तबाहेक थप ५ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । यसअघि कार्कीको भने नियुक्त हुनुअघि उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रले निर्णय गर्दा नै रोक्न माग राखी कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । ‘लोकमानले यसअघि पनि आयुक्त सावित्री गुरुङमाथि आक्रोश पोख्न यसैगरी मुद्दा हाल्न लगाएका थिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि त्यही रणनीतिअनुसार काम भएको हो ।’

रिटमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार चारैजना आयुक्तको योग्यता नपुगेको दावी गरिएको छ । संविधानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनलाई २० वर्ष लेखा, राजस्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

रिटमा संवैधानिक परिषदबाट आयुक्तहरुको फाइल झिकाएर हेर्न माग गरिएको छ । कार्कीको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायीकै समूहबाट तयार गरिएको रिटमा कार्कीविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामै यो समावेश गर्न माग गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको योग्यतामा प्रश्न उठेको र त्यस्तै मुद्दा पूर्ण इजलाशमा विचाराधीन भन्दै निवेदकले अग्राधिकारसमेत माग गरेका छन् । कार्कीविरुद्धको मूल मुद्दामा समावेश गरेर त्यसलाई अल्मल्याउन र ढिलाई गर्न पनि रिट निवेदकले रणनीतिक रुपमा आफ्नो मुद्दा त्यसैमा समावेश गर्न माग गरेका छन् ।