न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र

काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिहीबार ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै उनले न्यायाधीशको भूमिका विवादमा पक्ष बन्ने वा सत्य खोज्ने खेलाडी नभई कानुन, प्रमाण र तथ्यका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने ‘रेफ्री’को मात्र भएको स्पष्ट पारे। “न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अरू काममा लगाउन मिल्दैन। रेफ्रीलाई प्लेयर बनाउने काम गरिनु हुँदैन,” उनले भने।

अध्यक्ष मिश्रले मेलमिलापको दायरा भने विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। १ देखि २ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दालाई पनि मेलमिलापको प्रक्रियामा ल्याउन सकिए अदालत र सरकारमाथिको मुद्दाको चाप घट्ने उनले सुझाव दिए। यसका साथै, प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समितिमा उच्च अदालत बारका सचिवलाई समावेश गर्नुपर्ने, वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समितिमा बारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र मेलमिलापबाट टुङ्गिएका मुद्दाको अदालती शुल्कको निश्चित हिस्सा कोषमा राख्ने व्यवस्था विधेयकमै हुनुपर्ने माग उनले राखेका छन्।